दिल्ली –
हमारी धरोहर योजना आता 2022-23 या वर्षापासून प्रधान मंत्री विरासत का संवर्धन ( पीएम विकास) या योजनेत समाविष्ट केली आहे . यामागे कौशल्य विकास, शिक्षण आणि नेतृत्वगुण प्रशिक्षण या उद्योगक्षमतेला हातभार लावणाऱ्या गोष्टींमधून अल्पसंख्यांकांमधील विशेषतः कारागिरांची रोजगाराची स्थिती सुधारणे हा उद्देश आहे.
हमारी धरोहर ही योजना भारतातील अल्पसंख्य समाजाची समृद्ध परंपंरा जतन करण्यासाठी तयार केली गेली आहे. भारतीय परंपरा या संपूर्ण संकल्पने अंतर्गत अल्पसंख्यांकांच्या समृद्ध वारश्याचं जतन प्रदर्शन भरवणे, साहित्य आणि लेखन इत्यादी जतन करणे यासाठी ही योजना आहे. अल्पसंख्यांक समुदायाच्या वारसा वास्तूंचे जतन हे या योजनेत अंतर्भूत नाही.
सार्वजनिक सुव्यवस्था हा भारताच्या घटनेच्या 7 व्या अनुसूचीनुसार राज्यांचा विषय आहे. कायदा व सुव्यवस्था राखणे, अल्पसंख्याकांसह सर्व नागरिकांच्या जीवित तसेच मालमत्तेविरुद्धच्या गुन्ह्यांची नोंदणी आणि खटला चालवण्याची जबाबदारी संबंधित राज्य सरकारांवर आहे. मंत्रालयाला राज्यांकडून अल्पसंख्याकांच्या वारसा वास्तूंच्या नुकसानीचा अहवाल मिळालेला नाही.केंद्रीय अल्पसंख्यांक मंत्री स्मृती झुबिन इराणी यांनी राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.