धाराशिव – जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि. उस्मानाबाद, नांदेड व मुंबई या बँकांनी सहकारी संस्थांना दिलेल्या कर्जाच्या शासकीय थकहमीपोटी शासनाने बँकेस देय असलेली रक्कम निश्चित करण्यासाठी संबंधित बँकेस देय रक्कम अदा करण्याबाबत श्री. राजगोपाल देवरा, तत्कालीन प्रधान सचिव (वित्तीय सुधारणा) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखालील गठीत समितीचा अहवाल मा.मंत्री मंडळासमोर विचारार्थ ठेवण्यात आला होता. अहवाल मान्य झाला असून शासन निर्णयान्वये त्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्यानुसार १२ सहकारी साखर कारखाने व १ खांडसरी सहकारी संस्था यांना खालीलप्रमाणे रू. ९६.५३ कोटी (रू. शहाण्णव कोटी त्रेपन्न लक्ष मात्र) इतकी शासकीय थकहमी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय क्रमांक ससाका- २०२१/प्र.क्र. ७६/३ स दि.०४.०१.२०२३ च्या शासन निर्णयात नमूद केलेल्या अटींची पूर्तता होत असल्याबाबत साखर आयुक्त, पूणे यांच्याकडून दि. २१.०३.२०२३ अन्वये प्रस्ताव प्राप्त झालेला आहे. त्यानुसार उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेस रु.३.०३ कोटी, नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेस रु. २५.०३ कोटी व मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेस रु.६८.४७ कोटी अशी एकूण ९६.५३ कोटी (रू. शहाण्णव कोटी त्रेपन्न लक्ष मात्र) रक्कम संबंधित सहकारी साखर कारखाने व अन्य सहकारी संस्थाना दिलेल्या शासकीय थकहमीपोटी शासनाने बँकेस देय असलेली रक्कम अदा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
आणखी वाचा कांदा अनुदान (३५०₹) मिळण्यासाठी या आहेत अटी शर्ती
पॅनकार्ड आधारकार्डला जोडण्यासाठी 30 जूनपर्यंत मुदतवाढ