वृत्तपत्रांना फटका
मोदी सरकारच्या अर्थसंकल्पात सामान्यांना म्हणावा तसा दिलासा नाही तसेच सामान्यांच्या जिवनात महत्वपूर्ण घटक असलेल्या वृत्तपत्रांनाही फटका बसणार आहे. वृत्तपत्रांच्या कागदावर 10 टक्के कस्टम ड्युटी लावली आहे. याचा परिणाम वृत्तपत्रांच्या कींमतीवर होईल याचा बोजा बोजा वाचक आणी वृत्तपत्रे दोघांवरही बसणार आहे. 2010 नंतर वर्तमानपत्रांच्या कागदावर ड्युटी नव्हती. वृत्तपत्र ही एक चळवळ आहे स्वातंत्र्यपूर्व काळात वृत्तपत्रे स्वातंत्र्यलढ्याच्या चळवळीला बळकटी देत होती. तर स्वातंत्र्यानंतर समाजप्रबोधन करण्याचं काम वृत्तपत्रांकडे आहे. सोशल मेडीया आणी इलेक्ट्रॉनिक मेडीयांचा वापर वाढला असल्याने याचा परिणाम वृत्तपत्रांवर झाला. मात्र मुद्रीत माध्यमांच्या वृत्तपत्राची विश्वासार्हता आजही कायम आहे. वृत्तपत्र चळवळ टिकवण्याची जबाबादारी शासनाची आहे सरकारला त्यांच्या चुका सुधारायच्या असतील तर वृत्तपत्र टीकलीच पाहीजेत. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची सुरूवात देखील वृत्तपत्रातून झाली. व्यंगचित्र आणी अग्रलेखांच्या माध्यमातून त्यांनी देशाला वेगळी दिशा दिली. आत्ताच्या काळात व्यंगचित्र आणी अग्रलेख सोशल मेडीयातून प्रसिद्ध करता येतात मात्र त्याला लोकांपर्यंत पोहचण्याला मर्यादा आहेत. फेसबुक जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत एखादी पोस्ट पोहोचवण्यासाठी पैसै घेते. भविष्यात सोशल मेडीया किंवा मोबाईल मुळे सायबर वाॅर सुरू झाल्यास समाजप्रबोधन करण्याचे कोणतेच माध्यम उरणार नाही तेव्हा वृत्तपत्रेच चांगली भूमिका वठवू शकतात. त्यासाठीच वृत्तपत्र चळवळ टिकली पाहीजे. मोठी वृत्तपत्रे अशी झटके सहन करू शकतात मात्र लघु व मध्यम वृत्तपत्रांची अवस्था वाईट आहे. वृत्तपत्रे ज्या कींमतीत विकतात त्यापेक्षा दुप्पट खर्च त्यांच्या छपाईसाठी होतो ही वस्तुस्थिती आहे. सरकार या सार्‍या गोष्टी जाणतेच ती टिकण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करायला हवेत
