माणसाच्या आयुष्यात सारख्या वाईट घटना घडत असतील तर आपण त्याला साडेसाती लागलीय असे म्हणतो. मग त्यावर अनेक उपाय करण्याचा सल्लाही दिला जातो. साडेसाती असते की नाही हा संशोधनाचा विषय आहे. मात्र तरीही त्यावर उपाय केला जातो. देशातही अशीच काही अवस्था सुरू आहे. काही महिन्यांपूर्वी अनेक औद्योगीक आणि आयटी ंकंपन्या बंद पडल्याच्या बातम्या आल्या. कोट्यावधी लोकांच्या नोकर्‍या गेल्याचे दाखले दिले गले मात्र तो निवडणुक प्रचाराचा मुद्दा आहे. असे भासवून त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले. आता भारताची अर्थव्यवस्था ही मंदीच्या सावटाखाली आहे. असे अनेक अर्थतज्ञ सांगत होते तरीही सत्ताधार्‍यांनी अर्थशास्त्रज्ञांच्या मताकडे दुर्लक्ष केले. मात्र गेल्या दोन दिवसांत महागाईचा दर ७.३७ टक्क्यावर असल्याचे समोर आले आहे. मात्र सत्ताधारी मंडळी आर्थिक दिवाळखोरीकडे दुर्लक्ष करण्यासाठी भावनीक राजकारण करत असल्याचे समोर येत आहे. देशातील ढासळती आर्थिक स्थिती पहाता याला आर्थीक स्थितीतील साडेसाती का म्हणू नये. केवळ कांदा महागला हे महागाईचे परिमापक होऊ शकत नाही. कांद्याचे भाव आता खाली येऊ लागले आहेत याचा अर्थ स्वस्ताई आली असा होत नाही. इंधनाचे दर चंद्रकोरीप्रमाणे वाढत आहे. स्टेटबँकेच्या अहवालानुसार गेल्या वर्षभरात काही लाख तरुणांच्या नोकर्‍या गेल्या आहेत. वाहन, घरबांघणी, वस्तु उत्पादन यासारखे अनेक उद्योग घायकुतीला आले आहेत. देशात नव्याने आर्थिक गुतवणुक होताना दिसत नाही. त्यामुळे नविन रोजगार निर्मीती ठप्प आहे. आणि त्यात महागाईचा हा समोर आलेला दर आणि जागतीक पातळीवर रुपयाचे होणारे अवमुल्यन. अश्या अनेक संकटात देशाची आर्थव्यवस्था वाटचाल करत आहे. काही दिवसात देशाचा अर्थसंकल्प सादर होईल त्यात काही तरी ठोस निर्णय होईल अशी अपेक्षा अर्थतज्ञ व्यक्त करत आहेत. या सर्व परिस्थीतीवर सर्वसामान्य नागरिक बोलायला तयार नहीत. या पुर्वी देशात महागाई वाढली, रुपयाचे अवमुल्यन झाले, पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढे, गॅसचे दर वाढले की मोठ मोठे मोर्चे निघत होते. सध्या देशात सर्वसामान्य नागरिकाचे नागरिकत्वच धोक्यात आले आहे. त्यामुळे नागरीकत्व दुरूस्ती कायद्यावरून मोर्चे निघत आहेत आणि ते केवळ त्यासाठीच निघावेत. अशी सत्ताधार्‍यांची अपेक्षा आहे. जर महागाईच्या विरोधात मोर्चे निघाले तर सरकारला उत्तर द्यावेच लागेल वर उपाय योजनाही कराव्या लागतील. नागरीकत्व कायद्यावरून भाजपच्या किरीट सोमय्या यांना एका पत्रकाराने अनेक प्रश्‍न विचारले त्यावर ते केवळ एकच उत्तर देत होते ‘मैने आपको बता दिया है’ असे महागाईच्या बाबतीत होऊ नये. सरकारला प्रश्‍न विचारल्यावर सरकार म्हणेल आम्ही उपाययोजना केल्या आहेत. आणि सारे काही सुरळीत होईल. या भाबड्या आशेवर नागरीकांनी बसू नये. नागरीकांनी सजग होऊन या नव्या निर्माण झालेल्या आर्थीक साडेसातीच्या निर्मुलनासाठी सरकावरवर नैतिक दबाव वाढवला पाहीजे.
