टक्केवारीचे वाढते प्रमाण ( अग्रलेख )

देशातील आर्थीक, सामाजिक परिस्थीतीची टक्केवारी गेल्या काही वर्षांत खालावत आहे. मंदी, बेरोजगारी, महागाई हे त्याच आकडेवारीतून दिसते. मात्र भ्रष्टाचाराची आकडेवारी स्पष्टपणे समोर आली नसली तरी त्याचे काही निदर्शक आहेत. दस्तुंरखुद्द केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनीच ही गोष्ट समोर आणल्याने त्यात तथ्यता वाटते. रस्त्याची कामे करणार्‍या कंपन्यांना त्या त्या भागातील लोकप्रतिनीधींनी पैसे मागीतले. दुष्काळी भाग असणार्‍या उस्मानाबाद जिल्ह्यातील लोकप्रतिनीधींचाही त्यात समावेश आहे. १०० कोटींच्या कामात २ टक्के म्हणजेच २ कोटी एवढी ती रक्कम आहे. ही माहीती कंपन्यानीच गडकरींना दिल्याने त्यांनी सी. बी. आय. मार्फत याची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. यात गडकरींचे अभिनंदन करावे लागेल. अनेकदा लोप्रतिनीधी नेमकेे कशासाठी आंदोलन करतात याची खडानखडा माहिती नेत्यांना असते. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. कंत्राटदाराकडून कोट्यावधी रूपये लोप्रतिनीधी घेत असतील तर त्यांना कुठलाच नैतिक अधिकार रहात नाही. ज्या कामात त्यांनी पैसे मागीतले त्याचा दर्जा ढासळलेलाच रहाणार. उस्मानाबाद जिल्ह्यात राष्ट्रीय तीन टोलनाके आहेत त्याच्यापैकी दोन टोलनाक्यावर शिवसेनेच्या खासदार आमदारंानी विविध मागण्यासाठी आंदोलन केले आंदोलनातील मागण्या रास्त आहेत. मात्र खासदार हे देशाच्या सर्वोच्च सभागृहाचे प्रतिनिधीत्व करतात त्यांनी या मागण्यांसाठी तिथे नेमका काय पाठपुरावा केला? यासाठी संबंधित विभागाच्या नेत्यांची कितीवेळा भेट घेतली, अधिकार्‍यांशी काय चर्चा केली काय पाठपुरावा केला हे ही नागरीकांना सांगायला हवे होते. मात्र कार्यकर्त्यांच्या गर्दीचा वापर निवळ्ळ दबावासाठी केला गेला की काय असे यातून वाटते. आंदोलनात उपस्थित केलेले प्रश्‍न सोडवण्यासाठी ठराविक वेळ टोल कंपनीला दिला गेला होता तो अवधीही निघून गेला आहे. मग आंदोलन करणारे लोकप्रतिनिधी गप्प का? केंद्रीय मंत्री गडकरींना याच लोकप्रतिनीधींकडे बोट दाखवायचे होते का असे अनेक प्रश्‍न अनुत्तरीत आहेत. यात आजी- माजी लोकप्रतिनिधींची नावे गुपित आहेत. रस्त्याच्या कामात टक्केवारी मागणारे जिल्ह्यातील इतर कामात मागत नसतील याची काय शाश्‍वती. मात्र हे टक्केवारी मागण्याचे प्रमाण कमी व्हायला हवे