खासदार संजयकाका पाटील यांनी केले निर्णयाचे स्वागत
तासगाव प्रतिनिधी
पंतप्रधान . नरेंद्रजी मोदी यांचे अध्यक्षतेखाली आर्थिक धोरणासंबंधी मंत्रीमंडळ समितीने इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कार्यक्रमांतर्गत सन २०२०२१ या वर्षासाठी सार्वजनिक तेल विपणन कंपन्यांद्वारे इथेनॉल खरेदी किमतींमध्ये आजवरच्या इतिहासातील भरघोस वाढ करून नवीन धोरणास मंजुरी दिली आहे. यामुळे उस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखानदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे, असे प्रतिपादन खासदार संजयकाका पाटील यांनी व्यक्त केले. या निर्णयांतर्गत तयार करण्यात आलेले धोरण हे आजवरच्या इतिहासातील सर्वसमावेशक आणि उस उत्पादक शेतकरी व साखर कारखानदार यांचेत समन्वय साधणारा निर्णय असून त्याचे सर्व स्तरातून स्वागत होत आहे, असेही मत खासदार संजयकाका पाटील यांनी व्यक्त केले.
खासदार संजयकाका पाटील यावेळी म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांचे अध्यक्षतेखाली आर्थिक धोरणासंबंधी मंत्रीमंडळ समितीने इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कार्यक्रमांतर्गत सन २०२०२१ या वर्षासाठी काही महत्वपूर्ण निर्णय घेतले. यामध्ये सी हेवी मोलॅसिस पासून तयार झालेल्या इथेनॉलची खरेदी किंमत प्रति लिटर ४३.७५ रु. वरून ४५.६९ रु. पर्यंत वाढविण्यात आले आहे. बी हेवी मोलॅसिस पासून तयार झालेल्या इथेनॉलची खरेदी किंमत प्रति लिटर ५४.२७ रु. वरून ५७.६१ रु. पर्यंत वाढविण्यात आले आहे. तसेच उसाचा रस / साखर / साखर सिरप यांचेपासून तयार झालेल्या इथेनॉलची खरेदी किंमत प्रति लिटर ५९.४८ रु. वरून ६२.६५ रु. पर्यंत वाढविण्यात आले आहे. याचसोबत वस्तू व सेवा कर आणि वाहतूक शुल्क ही देय असणार आहे. राज्यातील स्थानिक उद्योगास चालना व योग्य संधी उपलब्ध होणेसाठी तेल विपणन कंपन्यांना वाहतुकीची किंमत, यासारख्या विविध बाबींचा विचार करून इथेनॉलला प्राधान्य हे राज्य आणि प्रदेशातील उत्पादन निर्मितीवर अवलंबून असेल.
यामुळे सर्व डीस्टीलरी धारक या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सक्षम असून मोठ्या संख्येने इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कार्यक्रमांतर्गत इथेनॉल पुरवठा केला जाण्याची अपेक्षा असून याचा फायदा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही होणार आहे. केंद्र सरकार इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कार्यक्रम राबवीत आहे. ज्यामध्ये तेल विपणन कंपन्या १०% पर्यंत इथेनॉलमिश्रित पेट्रोल विकतात. हा कार्यक्रम आता संपूर्ण भारतात विस्तारित करण्यात येणार आहे. पर्यावरणपूरक इंधनाच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी व कृषी क्षेत्राला चालना देणेसाठी हा निर्णय खूप महत्वपूर्ण मनाला जात आहे, असा विश्वास खासदार संजयकाका पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केला.
सन २०१४ पासून सरकारने इथेनॉलच्या खरेदी किमतीबाबत अधिसूचित केले आहे. सन २०१८ साली पहिल्यांदाच इथेनॉल उत्पादनासाठी वापरल्या जाणार्या कच्च्या मालावर आधारित इथेनॉलची वेगळी किंमत केंद्र सरकारने जाहीर केली. यामुळे इथेनॉल उत्पादन आणि पुरवठ्यामध्ये लक्षणीय वाढ झालेली असून सन २०१३-१४ मध्ये ३८ कोटी लिटर असणाऱ्या इथेनॉलच्या पुरवठा करारात १९५ कोटी लिटर इतकी मोठी भरीव वाढ दिसून आलेली आहे.
खासदार संजयकाका पाटील म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांचे सूचनेनुसार भागधारकांना दीर्घकालीन दृष्टीकोन ठेवून पेट्रोलियम आणि नॅचरल गॅस मंत्रालयाने “ईबीपी कार्यक्रमांतर्गत दीर्घकालीन आधारावर इथेनॉल खरेदी धोरण” तयार केलेले आहे. याकरिता सुरक्षा ठेव रक्कम ५% वरून कमी करून १% पर्यंत आणलेली आहे. यामुळे इथेनॉल पुरवठादारांना व्यवसाय करणे सुलभ होणार असून आत्मनिर्भर भारत उपक्रमाचे उद्दिष्ट सध्या होण्यास मदत होणार आहे. साखर उत्पादनात साखरेच्या सातत्याने वाढलेल्या भावामुळे कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांना देय देण्याची क्षमता कमी होऊन शेतकऱ्यांच्या थकबाकीत वाढ झालेचे आजवर दिसून आलेले आहे. यासाठीच देशात साखर उत्पादन मर्यादित ठेवून इथेनॉलचा वापर वाढविण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने सकारात्मक पावले उचलण्यास सुरुवात केलेली आहे. हा निर्णय नक्केच स्वागतार्ह आणि कृषी क्षेत्रासाठी दिलासादायक आहे.