उस्मानाबाद – राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, नवी दिल्ली आणि महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्या निर्देशानुसार दिनांक २५ सप्टेंबर, २०२१ रोजी संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले, त्यामध्ये ई-लोकअदालतीचाही समावेश होता. उस्मानाबाद मुख्यालयाच्या ठिकाणी सकाळी ठिक १०.०० वाजता प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण के. आर. पेठकर यांचे उपस्थितीत दिपप्रज्वलनाने लोकअदालतीचे उद्घाटन झाले. यावेळी एम. आर. नेरलेकर, जि. न्या. १, एन. एच. मखरे, जि. न्या. २, एम. एस. पाटील, सदस्य बार कॉन्सिल ऑफ महाराष्ट्र व गोवा, जयंत देशमुख, प्रभारी जिल्हा शासकीय अभियोक्ता, नितिन भोसले, अध्यक्ष विधिज्ञ मंडळ, व्ही. एस. यादव, सचिव, जिविसेप्रा, सर्व न्यायीक अधिकारी, भूसंपादन अधिकारी, महसुल अधिकारी, पोलीस अधिकारी, विमा कंपनी अधिकारी, बँक अधिकारी, ग्रामविकास अधिकारी, पक्षकार व त्यांचे विधीज्ञ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. उद्घाटन कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालन ए. डी. घुले, अधिक्षक, जिविसेप्रा, उस्मानाबाद यांनी केले.प्रत्येक लोकअदालतीमध्ये मोठया प्रमाणात भूसंपादनाची प्रकरणे तडजोडीने निकाली निघतात मात्र त्याचा मोबदला रक्कम वर्षानुवर्ष भूसंपादन संस्थेकडून अदा केली जात नाही. परंतु उस्मानाबाद जिल्हयामध्ये पहिल्यांदाच भूसंपादन प्रकरणामध्ये तडजोड झाल्यानंतर गोदावरी मराठवाडा खोरे महामंडळ अंतर्गत उपसा सिंचन विभागाचे कार्यकारी अधिकारी श्री. चावरे यांनी एकुण चार प्रकरणांतील भूसंपादन प्रकरणातील मोबदल्याची रक्कम रुपये ११,००,०००/- (अक्षरी अकरा लाख रुपये फक्त) संबंधीत पक्षकारांना धनादेशाव्दारे लोकअदालतीमध्येच देण्यात आली. त्यामुळे भुसंपादन प्रकरणामध्ये पक्षकारांना मावेजासाठी वर्षानुवर्ष पाहावी लागणारी वाट आता लोकअदालतीमुळे काहीशा प्रमाणात बंद झाल्याचे दिसुन येत आहे. पक्षकारांच्या चेह-यावर समाधान दिसुन येत होते. त्यामुळे भविष्यात पक्षकारांचा लोकअदालतीमध्ये आपले प्रकरण मिटविण्याचा कल दिसुन येण्याची शक्यता आहे. तसेच कोरोना विषाणूचा प्रादूर्भाव टाळणेसाठी पक्षकार बांधवांना व उपस्थित सर्वांना सामाजिक अंतर ठेवणेबाबत सुचना करण्यात आल्या.उस्मानाबाद जिल्ह्यातून मोठया संख्येने प्रलंबित एकुण ८४१३ व दावापुर्व एकुण १३२४५ प्रकरणे सामोपचाराने मिटविण्याकरीता या लोकअदालतीमध्ये ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी प्रलंबीत एकुण १३१७ व दावापुर्व एकुण ६०५ प्रकरणे तडजोडीअंती निकाली काढण्यात आलेली आहेत. त्यामध्ये प्रलंबीत व दावापुर्व दिवाणी स्वरूपाची (१०८३), मोटार अपघात / कामगार नुकसान भरपाई प्रलंबीत प्रकरणे (७७), भू-संपादन प्रलंबीत प्रकरणे (५३), फौजदारी तडजोडपात्र स्वरूपाची प्रलंबीत (२८३), वैवाहिक संबंधीची प्रलंबीत (२२), धनादेशाची प्रलंबीत (१४१), वीज देयकाची दावापुर्व प्रकरणे (१३), ग्रामपंचायतीची करवसुलीची दावापुर्व प्रकरणे (१२५०) सामोपचाराने मिटविण्यात आली. मोटार अपघात / कामगार नुकसान भरपाई प्रकरणांमधील पक्षकारांना रुपये ५०८५४८३९/- नुकसान भरपाई देणेबाबत तडजोड झाली. धनादेश प्रकरणी फिर्यादी पक्षाला रुपये २७७५५२४७/- वसूली करून देण्यात आली. भू-संपादन प्रकरणांमध्ये रुपये ४०२९२८३/- रक्कमेची तडजोड झालेली आहे. ग्रामपंचायतीचे करवसुलीच्या दावापुर्व प्रकरणांमध्ये रक्कम रुपये १८८३६९१/- कर वसुल करण्यात आला. तडजोडपात्र फौजदारी स्वरुपाच्या प्रलंबीत प्रकरणांत रक्कम रुपये ५२२०३८/-, वैवाहिक स्वरूपाच्या प्रलंबीत प्रकरणांमध्ये रक्कम रुपये १२५९९३५/- तर वीज देयकासंबंधीच्या दावापुर्व प्रकरणांमध्ये रक्कम रुपये १५१०१०/- ची तडजोड झाली व दिवाणी प्रलंबीत व दावापुर्व प्रकरणांमध्ये एकुण रक्कम रुपये १२२७८६६५३/- मध्ये तडजोड झाली.तसेच वाहतुक नियमभंगाची एकुण २०१३ प्रकरणे सामोपचाराने मिटली व त्यामध्ये शासनखाती दंडापोटी रक्कम रुपये ६८९७००/- जमा झालेले आहेत.
