जे विम्यापासून वंचित आहेत त्यांनी ग्रामपंचायतकडे तक्रार अर्ज द्यावा
कोणत्याही परिस्थितीत ३० हजाराच्यापुढे नुकसान भरपाई मिळवून देणारच
उस्मानाबाद दि.१७ (प्रतिनिधी) – पीक विमा नुकसान भरपाईबाबत बरेच गैरसमज निर्माण झालेले आहेत. बजाज अलायन्झ विमा कंपनीशी राज्य सरकारने पीक विम्यासाठी ३ वर्षाचा करार केलेला आहे. अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असून त्या नुकसानीपोटी विमा कंपनीने शेतकऱ्यांना हेक्‍टरी ३६ हजार रुपये देणे बंधनकारक व अनिवार्य आहे. मात्र काहीजणांनी विनाकारण गैरसमज निर्माण केल्यामुळे अस्तित्वात नसलेल्या नियमांचा बाऊ करून विमा कंपनीने ५० टक्केच विमा रक्कम दिली आहे. ही रक्कम देखील सर्व शेतकऱ्यांना दिली नसून अनेक शेतकरी यापासून वंचित आहेत. त्यामुळे वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांनी आपली तक्रार ग्रामपंचायत कार्यालयात दाखल करावी. या तक्रारीच्या आधारे मी जिल्ह्यातील सर्व शेतकऱ्यांना हेक्‍टरी ३६ हजार रुपये मिळवून देणार आहे. विशेष म्हणजे विमा कंपनीवर राज्य सरकारचे नियंत्रण असल्यामुळे जिल्हा प्रशासन व कृषी विभाग यांच्या माध्यमातून हा कारभार चालतो. त्यामुळे बजाज अलायन्झ पीक विमा कंपनीशी केंद्र सरकारचा दुरान्वये संबंध नसल्याची खुलासावजा माहिती भाजप आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत दि.१७ डिसेंबर रोजी दिली.
येथील प्रतिष्ठान भवन भाजप कार्यालयात आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाध्यक्ष नितीन काळे, जिल्हा समन्वयक नेताजी पाटील, युवा मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष राजसिंह राजेनिंबाळकर, किसान मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष संजय पाटील आदी उपस्थित होते. पुढे बोलताना आ. पाटील म्हणाले की, राज्य सरकारने दि.२७ जुलै २०२० च्या दरम्यान कृषी कृषी आयुक्तालयातील कृषी संचालक यांच्या माध्यमातून बजाज अलायन्झ विमा कंपनी बरोबर करार केला आहे. २०२९ मध्ये ८० टक्के शेतकरी पीक विम्यापासून वंचित राहिले आहेत. त्यावर्षी विमा कंपनीला ५५० कोटीचा नफा झालेला आहे. विशेष म्हणजे दि. ५ मार्च २०२१ रोजी कृषी आयुक्तांनी विमा कंपनीला पत्र दिले होते. त्या पत्रात शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झालेले आहे. त्या नुकसानीचे जिल्हा प्रशासनाने केलेले पंचनामे ग्राह्य धरा व नुकसान भरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात यावी असे नमूद केले होते. मात्र २५ लाखाच्या पुढील नुकसान भरपाई आदेश देण्याचे अधिकार कृषी आयुक्तांना नसून ते राज्य सरकारला आहेत. त्यामुळे मी दि.७ सप्टेंबर २०२१ रोजी एकनाथ डवले यांना हे प्रकरण राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे देण्याची मागणी केली होती. मात्र सचिवांनी याबाबत साधी बैठक घेतली नाही किंवा तसे आदेश देखील दिले नाहीत असे त्यांनी सांगितले. तर नुकसान भरपाई देण्यासाठी जी नियमांवली आहे. त्यातील २६ नंबरच्या नियमानुसार जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्ह्यात बैठक घेण्याची तरतूद आहे. या बैठकीसाठी विमा कंपनीच्या प्रतिनिधी सह राज्याच्या कृषी विभागाचे मुख्य सचिव उपस्थित राहणे बंधनकारक आहे. मात्र पालकमंत्र्यांनी देखील याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
पीक कापणी प्रयोग दि. १५ ऑक्टोबर ते १५ नोव्हेंबर या दरम्यान केले जातात. जर या कालावधीत अतिवृष्टी किंवा नैसर्गिक संकट उद्भवून पिकाचे नुकसान झाले तर ५० टक्के व पीक कापणी प्रयोगानंतर नुकसान झाले तर ५० टक्के नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद आहे. मात्र जिल्ह्यात २२ ते २७ सप्टेंबर या दरम्यान अतिवृष्टीने पिकांचे नुकसान झालेले आहे. त्यामुळे काही मंडळी केंद्र सरकारच्या त्या परिपत्रकाचा चुकीचा अर्थ काढीत आहेत. हाच आधार घेत विमा कंपनीने १०० टक्के नुकसान भरपाई देण्याची ५० टक्के नुकसान भरपाई देण्याचे सुरू केले आहे. मात्र १५ ऑक्टोबर ते १५ नोव्हेंबर या दरम्यान अतिवृष्टी किंवा इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेले नसल्यामुळे १०० टक्के नुकसान भरपाई रक्कम शेतकऱ्यांना देणे विमा कंपनीचे आद्य कर्तव्य असल्याचे त्यांनी ठणकावून सांगितले.
वंचित शेतकऱ्यांनी ग्रामपंचायतकडे तक्रारी अर्ज दाखल करावेत
ज्या शेतकऱ्यांना आपल्या झालेल्या पिकांच्या नुकसानीची भरपाई विमा कंपनीने दिलेली नाही. ते शेतकरी विमा कंपनीच्या कार्यालयात तक्रार अर्ज दाखल करीत आहेत. मात्र त्या अर्जावर विमा कंपनीचे प्रतिनिधी सही, शिक्का त्या पोहोच पावती देत नाहीत. तर कृषी विभागात अर्ज देण्यासाठी गर्दी होऊ लागली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी ग्रामपंचायत कार्यालयात आपले अर्ज संबंधित कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी घेण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. त्यामुळे प्रत्येक वंचित शेतकऱ्यांनी आपले अर्ज त्यांच्याकडे दाखल करावेत व त्यावर पोच घ्यावी, असे आवाहन आ.पाटील यांनी केले आहे.
कृषी सचिवांना न्यायालयात खेचणार
राज्याच्या कृषी सचिवांना पीक नुकसान विमा रक्कम मिळण्याबाबत राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे प्रस्ताव पाठविण्याची मागणी केली होती. मात्र त्यांनी याबाबत कुठलीच कारवाई केली नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना हक्काच्या पीक विमा रकमेपासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे राज्याच्या कृषी सचिवांना न्यायालयात खेचणार याचा स्पष्ट निर्वाळा त्यांनी दिला.
