धाराशिव – जिल्ह्यात शासकीय बैठकांत विशेषतः जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मित्रा उपाध्यक्षांना राज्यमंत्री दर्जा असल्याबाबतच्या पाट्या झळकल्या मात्र जिल्हाधिकारी कार्यालयातून मिळालेल्या माहितीनुसार मित्रा उपाध्यक्षांना राज्यमंत्री दर्जा असल्याबाबतचे कुठलेही आदेश, शासन निर्णय किंवा परिपत्रक नसल्याचे समोर आले. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मित्रा उपाध्यक्षांना राज्यमंत्री दर्जा अशी नेम प्लेट लावण्याचा खोडसाळपणा कोणी केला की त्या मागे कुठले राजकारण आहे याचा शोध लागत नाही.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातून याबाबत दोन शासन निर्णय असल्याचे सांगितले.
३१ जुलै २०२३ च्या शासन निर्णयात म्हटले आहे की,
महाराष्ट्र इस्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन-मित्र (Maharashtra Institution for Transformation MITRA या संस्थेच्या नियामक मंडळावरील उपाध्यक्ष यांना शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक शासाउ -१०.१०/प्र.क्र. ९६/१०/सा.उ., दिनांक १३/०३/२०१२ मधील तरतूदी विचारात घेवून खालील नमूद सोयी सुविधा अनुज्ञेय करण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे.
१. बैठक भत्ता, रु. ५००/- प्रति बैठक
२. निवासी दुरध्वनी वरील खर्च रु.३०००/- प्रतिमहा
३. कार्यालयीन कामासाठी वाहन सुधिधेवरील खर्च
अ) प्रशासकीय विभागाने वाहन सुविधा चालकासह उपलब्ध करून दिल्यास इंधन व तेला वरील खर्च प्रतिवर्ष रु. ७२,०००/-
आ) उपाध्यक्षांना स्वतःचे खाजगी वाहन चालकासह कार्यालयीन कामासाठी अनुज्ञेय असेल तर दरमहा रु. १०,०००/-
४. बैठकीनिमित्त राहण्याची सोय व किरकोळ बाबी प्रित्यर्थ करावयाचा खर्च मुंबई येथे प्रतिदिन रु. ७५०/-
५. प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता सचिव दर्जाचे अधिकारी यांना लागू असलेल्या दराप्रमाणे
६. दौण्यातील सुविधा शासकीय विश्रामगृह येथे निवासाची व्यवस्था, डी.वी. वाहन अनुशेष
७. शासकीय समारंभातील स्थान शासकीय समारंभाच्या वेळी मंत्र्यानंतरचे स्थान
शासन निर्णयात कुठेही राज्यमंत्री दर्जा असा उल्लेख नसल्याने शासकीय बैठकीत होणारा उल्लेख टाळून राजशिष्टाचारात सुधारणा होईल का नाही हे पाहावे लागेल.
- भाजपची हुजरेगिरी करणे महागात पडले, खोटी माहिती पसरवल्याने अखेर तीन सोशल मिडिया पेजवर गुन्हा दाखल, महाराष्ट्रात खळबळ!
- बोगस एक्झिट पोल प्रकरणात कायद्याचे उल्लंघन, एस.डी.एम.चे आदेश; तरीही गुन्हा दाखल नाही
- मतदानाला 36 तास शिल्लक असताना माजी जिल्हाध्यक्ष नितीन काळे यांच्याकडून धाराशिव नगरपालिकेत 2017 ते 2020 काळात 250 कोटींचा भ्रष्टाचार केल्याचे आरोप !
- चार ठिकाणी उमेदवार न देणं हीच पक्षाची भूमिका आ. राणाजगजितसिंह पाटील
- सामाजिक वनीकरणातील अधिकाऱ्यांची ॲडव्हान्स सही लागवड..!