दैनिक जनमत

मुंबई, – शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीचा पूर्ण लाभ मिळवून देण्यासाठी आणि शेतरस्त्यांशी संबंधित वाद कमी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम १४३ आणि मामलेदार कोर्ट अॅक्ट, १९०६ च्या कलम ५ अंतर्गत शेतरस्त्यांची अधिकृत नोंद ७/१२ उताऱ्याच्या ‘इतर हक्क’ या सदरात करण्याचे निर्देश शासनाने क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. यासह, शेतीतील वाढत्या यांत्रिकीकरणाला चालना देण्यासाठी पारंपरिक अरुंद शेतरस्त्यांऐवजी किमान ३ ते ४ मीटर रुंदीचे रस्ते उपलब्ध करून देण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत. हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरणार असून, शेतीमालाची जलद आणि सुरक्षित वाहतूक सुलभ होण्यास मदत होईल.

शेतरस्त्यांचे महत्त्व आणि यांत्रिकीकरणाची गरज

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम १४३ नुसार शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात जाण्यासाठी आणि शेतीमाल वाहतुकीसाठी रस्त्याचा हक्क आहे. परंतु, पारंपारिक पायवाटा आणि बैलगाडी मार्ग आता ट्रॅक्टर, रोटाव्हेटर, हार्वेस्टर यांसारख्या मोठ्या कृषी अवजारांच्या वाहतुकीसाठी अपुरे पडत आहेत. शेतीत वाढते यांत्रिकीकरण आणि प्रगतीशील शेतीच्या गरजा लक्षात घेऊन शासनाने शेतरस्त्यांची रुंदी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा मिळतील आणि शेतीमालाची वाहतूक अधिक कार्यक्षम होईल.

७/१२ उताऱ्यावर नोंदणीचे महत्त्व

शेतरस्त्यांच्या नोंदी ७/१२ उताऱ्याच्या ‘इतर हक्क’ या सदरात करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. यामुळे शेतरस्त्यांना कायदेशीर वैधता प्राप्त होईल आणि भविष्यात अतिक्रमण किंवा वादांचे प्रमाण कमी होईल. शेतजमिनीच्या खरेदी-विक्रीदरम्यान संभाव्य खरेदीदारांना या रस्त्यांच्या हक्काची स्पष्ट माहिती मिळेल. सक्षम अधिकाऱ्यांना आदेशात शेतरस्त्याचा गट क्रमांक, सर्वे क्रमांक, रुंदी, लांबी, दिशा आणि सीमा यांचा स्पष्ट उल्लेख करून त्याची नोंद ७/१२ उताऱ्यावर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

शेतरस्त्यांची रुंदी आणि स्थानिक परिस्थितीचा विचार

शासन निर्णयानुसार, क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार आणि स्थानिक भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करून किमान ३ ते ४ मीटर रुंदीचे शेतरस्ते उपलब्ध करून द्यावेत. यासाठी प्रत्यक्ष पाहणी करून नैसर्गिक मार्ग, पायवाटा आणि शेजारील भूधारकांच्या हक्कांचा विचार करावा लागेल. जर थेट रुंद रस्ता देणे शक्य नसेल, तर पर्यायी आणि सोयीस्कर मार्गाचा विचार करावा, जरी तो थोडा लांबचा असला तरी. अपवादात्मक परिस्थितीत ३ ते ४ मीटरपेक्षा कमी रुंदीचा रस्ता देणे शक्य असल्यास, जास्तीत जास्त रुंदीचा रस्ता उपलब्ध करून द्यावा, असे निर्देश आहेत.

याशिवाय, बांधांचे नैसर्गिक स्वरूप जपण्याचे आणि अनावश्यक रुंदीकरण टाळण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. बांधावरून रस्ता देताना दोन्ही बाजूंच्या सीमांची निश्चिती करावी, जेणेकरून भविष्यात सीमावाद उद्भवणार नाहीत.

९० दिवसांत प्रकरणांचा निपटारा

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ चे कलम १४३ आणि मामलेदार कोर्ट अॅक्ट, १९०६ चे कलम ५ अंतर्गत प्राप्त अर्जांवर ९० दिवसांत अंतिम आदेश पारित करावेत, असे निर्देश शासनाने दिले आहेत. याशिवाय, सध्या प्रलंबित असलेली सर्व प्रकरणे या शासन निर्णयाच्या तारखेपासून ९० दिवसांत निकाली काढण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना त्वरित न्याय मिळण्यास मदत होईल आणि प्रशासकीय विलंब टाळला जाईल.

शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक पाऊल

हा शासन निर्णय शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. शेतरस्त्यांची कायदेशीर नोंद आणि योग्य रुंदीच्या रस्त्यांची तरतूद यामुळे शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीच्या सुविधांचा लाभ घेता येईल. याशिवाय, शेतरस्त्यांशी संबंधित वाद कमी होऊन ग्रामीण भागात शांतता आणि समृद्धीला चालना मिळेल. हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी आणि शेतीच्या आधुनिकीकरणासाठी एक मैलाचा दगड ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

• मतदानाला 36 तास शिल्लक असताना माजी जिल्हाध्यक्ष नितीन काळे यांच्याकडून धाराशिव नगरपालिकेत 2017 ते 2020 काळात 250 कोटींचा भ्रष्टाचार केल्याचे आरोप !
• चार ठिकाणी उमेदवार न देणं हीच पक्षाची भूमिका आ. राणाजगजितसिंह पाटील
• सामाजिक वनीकरणातील अधिकाऱ्यांची ॲडव्हान्स सही लागवड..!
• नगरपरिषद व नगरपंचायती निवडणुक २०२५ : तुळजापूर–धाराशिव परिसरात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची संयुक्त धडक कारवाई
• प्रि जीबी, पत्रकारांना मज्जाव धाराशिव नगरपालिकेचा असाही इतिहास

धाराशिव: मुरुम पोलीस ठाणे हद्दीतील दस्तापूर (ता. उमरगा) येथील हैद्राबाद महामार्गावर एका बोलेरो जीपजवळ सापडलेल्या मृतदेहाने खळबळ उडवली होती. पोलिसांनी अवघ्या ४८ तासांत खुनाचा गुन्हा उघडकीस आणत मुख्य आरोपीला ताब्यात घेतले आहे.

दि. १९ मे रोजी सकाळच्या सुमारास बोलेरो जीप अपघातग्रस्त स्थितीत उभी असल्याची माहिती मिळताच मुरुम पोलीस तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. गाडीच्या शेजारी एक व्यक्ती मृतावस्थेत आढळला. मृताची ओळख दाळिंब (ता. उमरगा) येथील शमशुद्दीन मियासाहेब पटेल (वय अंदाजे ४५) अशी पटली.

प्रथमदर्शनी सदर व्यक्तीच्या डोक्यात दगड घालून निर्घृण खून करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले. मात्र गुन्हा कोणी केला, याबाबत कोणतीही ठोस माहिती नव्हती. सततचा पाऊस, वीज पुरवठ्यातील अडथळे आणि परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज अपुरे असल्यामुळे तपासात अडथळे निर्माण झाले. तरीही स्थानिक गुन्हे शाखा आणि मुरुम पोलिसांनी मिळून संपूर्ण परिसर पिंजून काढत तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे गुन्हा उघडकीस आणण्यात यश मिळवले.

खुनाचा उगम जुन्या वैमनस्यातून झाल्याचे तपासात निष्पन्न झाले असून, दाळिंब येथीलच ज्ञानेश्वर भोळे आणि त्याच्या साथीदाराने मिळून गुन्हा केला. ज्ञानेश्वर भोळेला तुगाव येथे रात्री उशिरा अटक करण्यात आली. चौकशी दरम्यान त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली.

या कारवाईत पोलीस अधीक्षक संजय जाधव, अप्पर पोलीस अधीक्षक शफकत आमना यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपविभागीय पोलीस अधिकारी सदाशिव शेलार, पोलिस निरीक्षक विनोद इज्जपवार (स्थानीय गुन्हे शाखा), सहाय्यक पोलिस निरीक्षक संदीप दहीफळे (मुरुम), सहाय्यक पोलिस निरीक्षक अमोल मोरे, तसेच पोलीस अंमलदार सचिन खटके, विनोद जानराव, बबन जाधवर, नितीन जाधवर, जावेद काझी, दयानंद गादेकर, समाधान वाघमारे, चालक विजय घुगे, सुभाष चौरे व मुरुम पोलीस ठाण्याचा संपूर्ण स्टाफ यांनी संयुक्तरित्या उल्लेखनीय कामगिरी बजावली.

ही कामगिरी पोलिसांच्या सतर्कतेचे आणि तांत्रिक कौशल्याचे उदाहरण ठरली आहे.

मुंबई : राज्यात शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राबविण्यात येणाऱ्या प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेतील 80-110 मॉडेल (बीड पॅटर्न) अंतर्गत 1313 कोटी 26 लाख रुपयांची प्रलंबित रक्कम तातडीने वसूल करावी, अशी मागणी कृषी अभ्यासक अनिल जगताप यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे ई-मेल निवेदनाद्वारे केली आहे.

राज्य शासनाने सन 2020-21 पासून पिक विमा योजनेमध्ये 80-110 टक्केचे मॉडेल स्वीकारले आहे. या मॉडेलनुसार जर कंपनीला विमा हप्ता म्हणून 100 कोटी रुपये देण्यात आले आणि त्यांनी शेतकऱ्यांना 75 कोटी रुपये भरपाई दिली, तर 20 कोटी रुपये कंपनीकडे राहतात आणि उर्वरित 5 कोटी रुपये शासनाला परत द्यावे लागतात. त्याचवेळी, 110 टक्क्यांपर्यंत नुकसान भरपाई झाल्यास कंपनीला स्वतःचे 10 टक्के अधिक घालून शेतकऱ्यांना भरपाई द्यावी लागते, तर 110 टक्क्यांच्या पुढील भरपाईसाठी शासन मदत करते.

या मॉडेलनुसार 2020-21 ते 2023-24 रब्बी हंगाम पर्यंत शासनाला विमा कंपन्यांकडून अपेक्षित परतावा 3403 कोटी 52 लाख रुपये होता. यापैकी 2090 कोटी 26 लाख रुपये मिळाले असून 1313 कोटी 26 लाख रुपये अजूनही प्रलंबित आहेत, ही माहिती कृषी आयुक्तालयाने अनिल जगताप यांच्या माहिती अधिकाराच्या अर्जावर उत्तरादाखल दिली आहे.

याशिवाय, 110 टक्क्यांपलीकडील नुकसान भरपाईसाठी शासनाने 2405 कोटी 89 लाख रुपयांची मदत करायची होती, त्यापैकी 2158 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले असून 247 कोटी रुपये अजूनही विमा कंपन्यांना देणे बाकी असल्याची माहितीही उघड झाली आहे.

अनिल जगताप यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, “पिक विमा कंपन्या शेतकऱ्यांना भरपाई देताना अनेक वेळा अडथळे निर्माण करतात, परंतु राज्य शासनाची मोठी रक्कम त्यांच्या कडे अडकून पडलेली आहे. ही रक्कम तातडीने वसूल करणे आवश्यक आहे.”

राज्य शासनाच्या दुर्लक्षामुळे ही रक्कम अद्याप वसूल झालेली नाही आणि याचा परिपाक शेतकऱ्यांच्या विमा लाभावर होतो आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणी तातडीने लक्ष घालून संबंधित विमा कंपन्यांकडून संपूर्ण रक्कम वसूल करून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ती उपयोगात आणावी, अशी स्पष्ट मागणी या निवेदनातून करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांच्या हक्काचा पैसा अडकवून ठेवणाऱ्या विमा कंपन्यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, अशी जनतेचीही जोरदार मागणी होत आहे.

• मतदानाला 36 तास शिल्लक असताना माजी जिल्हाध्यक्ष नितीन काळे यांच्याकडून धाराशिव नगरपालिकेत 2017 ते 2020 काळात 250 कोटींचा भ्रष्टाचार केल्याचे आरोप !
• चार ठिकाणी उमेदवार न देणं हीच पक्षाची भूमिका आ. राणाजगजितसिंह पाटील
• सामाजिक वनीकरणातील अधिकाऱ्यांची ॲडव्हान्स सही लागवड..!
• नगरपरिषद व नगरपंचायती निवडणुक २०२५ : तुळजापूर–धाराशिव परिसरात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची संयुक्त धडक कारवाई
• प्रि जीबी, पत्रकारांना मज्जाव धाराशिव नगरपालिकेचा असाही इतिहास

वाशी (प्रतिनिधी – राहुल शेळके): खरिपाच्या तोंडावर वाशी तालुक्यात बोगस रासायनिक खतांचा मोठा साठा उघडकीस आला असून, कृषी विभागाच्या संयुक्त कारवाईत बनावट खत विक्री करणाऱ्या रॅकेटचा पर्दाफाश करण्यात आला आहे. या प्रकरणी वाशी पोलिस ठाण्यात दोघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तपासादरम्यान या रॅकेटचे धागेदोरे थेट गुजरातपर्यंत पोहोचल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

दि. १५ मे रोजी सकाळी ११ वाजता वाशी तालुक्यातील पिंपळगाव लिंगी येथे, दसमेगाव रस्त्याच्या पश्चिमेला सुमारे ७०० मीटर अंतरावर गट नंबर ५६९ मधील एका कुकुटपालन शेडवर कृषी विभागाच्या पथकाने अचानक धाड टाकली. यावेळी सात वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या नावावर विनापरवाना साठवलेली ४५६ पोती रासायनिक खते (एकूण वजन सुमारे २०.२१५ टन, अंदाजित किंमत ४,६१,१२० रुपये) जप्त करण्यात आली.

या कारवाईचे नियोजन धाराशिव जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार, कृषी संचालक (गुणवत्ता व नियंत्रण) सुनील बोरकर, विभागीय कृषी सहसंचालक (लातूर) साहेबराव दिवेकर, मुख्य गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक प्रवीण देशमुख, जिल्हा कृषी अधीक्षक राजेंद्र माने आणि कृषी विकास अधिकारी प्रमोद राठोड यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आले.

संबंधित शेडमधील व्यक्तीकडे विचारणा केली असता, त्याने समाधानकारक उत्तर देण्यात अपयश आल्याने, जप्त खतांचे नमुने तपासणीसाठी पुण्याच्या प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले आहेत. ज्यांच्या नावावर ही खते होती, त्या कंपन्यांशी संपर्क साधला असता, संबंधित लॉट नंबर त्यांच्या नोंदीत नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे सदर साठा बनावट असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

या प्रकरणी वाशी तालुका कृषी अधिकारी राजाराम बर्वे यांच्या फिर्यादीवरून दत्तात्रय लिबराज तावरे (रा. पिंपळगाव लिंगी) आणि विकास रामभाऊ होळे (रा. खामकरवाडी) यांच्याविरोधात वाशी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

दरम्यान, तालुक्यात अजूनही बनावट खताचा साठा असण्याची शक्यता कृषी विभागाने व्यक्त केली असून, पुढील कारवाईसाठी तपास अधिक गतीने सुरू आहे. अवैध खत विक्री रोखण्यासाठी कृषी विभागासमोर मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे.

• मतदानाला 36 तास शिल्लक असताना माजी जिल्हाध्यक्ष नितीन काळे यांच्याकडून धाराशिव नगरपालिकेत 2017 ते 2020 काळात 250 कोटींचा भ्रष्टाचार केल्याचे आरोप !
• चार ठिकाणी उमेदवार न देणं हीच पक्षाची भूमिका आ. राणाजगजितसिंह पाटील
• सामाजिक वनीकरणातील अधिकाऱ्यांची ॲडव्हान्स सही लागवड..!
• नगरपरिषद व नगरपंचायती निवडणुक २०२५ : तुळजापूर–धाराशिव परिसरात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची संयुक्त धडक कारवाई
• प्रि जीबी, पत्रकारांना मज्जाव धाराशिव नगरपालिकेचा असाही इतिहास

पुरस्कार वितरण १८ मे रोजी लातूरमध्ये मान्यवरांच्या उपस्थितीत

परंडा, दि. १४ मे (प्रतिनिधी) – डोंजा (ता. परंडा) येथील रहिवासी व तांदुळवाडी बीटचे शिक्षण विस्ताराधिकारी दादासाहेब घोगरे यांची मानव जीवनगौरव व मानव विकास राज्यस्तरीय पुरस्कारासाठी निवड झाली आहे. १९८८ पासून त्यांनी शैक्षणिक, सामाजिक व राष्ट्रीय कार्यात केलेल्या योगदानाची दखल घेऊन त्यांना “उत्कृष्ट अधिकारी” या सन्मानाने गौरविण्यात येणार आहे.

हा पुरस्कार दि. १८ मे रोजी लातूर येथील दयानंद कॉलेज सभागृहात भव्य समारंभात प्रदान करण्यात येणार आहे. यावेळी श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर देवस्थान समिती पंढरपूरचे सहकार्याध्यक्ष ह.भ.प. गहिनीनाथ महाराज औसेकर, जागतिक कीर्तीचे भागवताचार्य पं. रमाकांत व्यास, प्रसिद्ध गायक डॉ. अंबरीष महाराज देगलूरकर व महाराष्ट्र राज्याचे सहकारमंत्री मा. बाबासाहेब पाटील हे प्रमुख उपस्थित राहणार आहेत.

या गौरवप्राप्त निवडीबद्दल परंडा पंचायत समितीचे गटशिक्षणाधिकारी अशोक खुळे, भूम प.स.चे गटशिक्षणाधिकारी राहुल भट्टी, परंडा प.स.चे तत्कालीन गटशिक्षणाधिकारी अर्जुन जाधव, सेवानिवृत्त गटशिक्षणाधिकारी बाळकृष्ण मुळे, तसेच शिक्षण विस्ताराधिकारी सूर्यभान हाके, शिवाजी काळे, गटशिक्षण कार्यालयातील सर्व कर्मचारी, तांदुळवाडी बीटमधील केंद्रप्रमुख भागवत घोगरे (डोंजा) व आनंद गायकवाड (तांदुळवाडी), बीटमधील सर्व शाळांचे मुख्याध्यापक, शिक्षक, तंत्रस्नेही शिक्षक आणि डोंजा व परिसरातील ग्रामस्थ यांनी घोगरे यांचे हार्दिक अभिनंदन केले आहे.

दादासाहेब घोगरे यांच्या चार दशकांहून अधिक काळ चाललेल्या कार्याला मिळालेला हा राज्यस्तरीय सन्मान शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या अनेकांसाठी प्रेरणादायी ठरणार आहे.

• मतदानाला 36 तास शिल्लक असताना माजी जिल्हाध्यक्ष नितीन काळे यांच्याकडून धाराशिव नगरपालिकेत 2017 ते 2020 काळात 250 कोटींचा भ्रष्टाचार केल्याचे आरोप !
• चार ठिकाणी उमेदवार न देणं हीच पक्षाची भूमिका आ. राणाजगजितसिंह पाटील
• सामाजिक वनीकरणातील अधिकाऱ्यांची ॲडव्हान्स सही लागवड..!
• नगरपरिषद व नगरपंचायती निवडणुक २०२५ : तुळजापूर–धाराशिव परिसरात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची संयुक्त धडक कारवाई
• प्रि जीबी, पत्रकारांना मज्जाव धाराशिव नगरपालिकेचा असाही इतिहास