कारवाईचे आदेश नाही, स्वामित्वधन बुडाले तरी अवैध मुरुम उत्खननावर कारवाई करण्यासाठी प्रशासन धजेना
धाराशिव – तुळजापूर – लातूर महामार्गावर असणाऱ्या काक्रंबा येथील उड्डाणपुलाच्या कामासाठी वापरात येणाऱ्या मुरुमाचे अवैध उत्खननाबत जियो टॅगिंग च्या फोटोसहीत बातम्या छापून देखील प्रशासन केवळ झोपलेले नसून प्रशासनातील लोकसेवक मालक बनले असल्याने करदात्यांकडे म्हणजेच सामान्य जनतेकडे बोंबलण्याशिवाय कुठलाच पर्याय उरला नाही.
तुळजापूर-लातूर राष्ट्रीय महामार्गावरील काक्रंबा येथे सध्या उड्डाणपुलाचे काम वेगाने सुरू आहे. मात्र या विकासकामाच्या आड लाखो रुपयांचा मुरुम घोटाळा उघडकीस आला असून प्रशासनाची ढिसाळ भूमिका आणि दुर्लक्ष यामुळे जनतेच्या मनात तीव्र संताप निर्माण झाला आहे. या प्रकरणावर आतापर्यंत पाच भाग प्रकाशित झालेले असतानाही अद्याप कुठल्याही जबाबदार अधिकाऱ्यांनी चौकशी करण्याची तसदी घेतलेली नाही, ही बाब अधिकच धक्कादायक ठरत आहे. विशेष म्हणजे चौकशी करा किंवा कारवाई करा असे कुठलेच लेखी आदेश तलाठ्यांना देण्यात आले नसल्याने आदेश देण्याची जबाबदारी असणारे अधिकारी कोण? त्यांनी आदेश का दिले नाहीत? त्यांचे कंत्राटदारासोबत लागेबांधे आहेत का? हा निःपक्ष चौकशीचा भाग असून चौकशीच होत नसल्याने शासनाच्या उत्पन्नाचा भाग असणारे स्वामित्वधन बुडाले आहे.
मिळालेल्या अधिकृत माहितीनुसार, संबंधित ठेकेदाराला जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत ८,००० ब्रास मुरुम उत्खननाची परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र प्रत्यक्ष पाहणीअंती हे स्पष्ट दिसत आहे की, ८,००० ब्रासच्या मर्यादेपेक्षा खूप अधिक मुरुम उत्खनन केले गेले आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात उत्खनन सुरू असतानाही प्रशासनाने डोळेझाक का केली? हा प्रश्न उपस्थित होतो. तसेच संबंधित गुत्तेदारांना देण्यात आलेली मुरूम उत्खननाची परवानगी सुद्धा संपली आहे तरीपण अजून कोणतीही दुसरी पूर्वकल्पना किंवा परवानगी न घेता उत्खनन सुरूच आहे यावरही अधिकाऱ्यांना संपर्क केला असता अधिकाऱ्याकडून कोणतेही ठोस भूमिका घेण्यात आलेली नाही असे सांगण्यात येत आहे.
अजून एक गंभीर बाब म्हणजे, परवानगी मिळवण्यासाठी अहवाल सादर करण्यात आले होते, ते प्रत्यक्षात २-३ वर्षांपूर्वीचे असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्याच अहवालावर आधारित परवानग्या दिल्या गेल्या आहेत, हे लक्षात घेता नियमांची उघडपणे पायमल्ली करण्यात आल्याचे स्पष्ट होते.
या प्रकरणातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, परवानगी असलेल्या क्षेत्राच्या बाहेरसुद्धा मोठ्या प्रमाणात मुरुम उत्खनन करण्यात आले आहे. कोणतीही पूर्वकल्पना, नोटीस किंवा परवानगी न घेता केलेले हे उत्खनन म्हणजे थेट कायद्याचा आणि पर्यावरण नियमांचा अपमान आहे. या प्रकरणावर कारवाई व्हावी अशी मागणी नागरिकांकडून सातत्याने होत आहे.
या प्रकरणाची माहिती घेण्यासाठी जेव्हा माध्यम प्रतिनिधीने जिल्हाधिकारी कार्यालयात चौकशी केली, तेव्हा त्यांच्याकडून सांगण्यात आले की, त्यांनी पंचनामा करण्यासाठी तहसीलदार, मंडळ अधिकारी व तलाठ्यांना सूचना दिल्या आहेत. मात्र जेव्हा तहसीलदार व काक्रंबा तलाठी यांच्याशी संपर्क साधण्यात आला, तेव्हा त्यांनी असे कोणतेही आदेश आमच्याकडे आलेले नाहीत, असे सांगून हात झटकले. यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते — माहिती लपवून गुत्तेदारांना पाठीशी घालण्याचा प्रकार घडतो आहे.
हा संपूर्ण प्रकार जिल्हा प्रशासनाच्या नजरेआड झाला असण्याची शक्यता कमीच आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर होत असलेल्या अवैध उत्खननासमोर प्रशासनाचे मौन संशयास्पद ठरत आहे. ठेकेदारांच्या मदतीला काही अधिकारी पुढे आले आहेत का? त्यांना आर्थिक फायदा झाला आहे का? हे प्रश्न आता ऐरणीवर आले आहेत.
या संपूर्ण प्रकारामुळे तुळजापूर व परिसरातील जनतेमध्ये तीव्र संताप निर्माण झाला आहे. या घोटाळ्याची चौकशी होऊन दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी केली जात आहे. मुरुम घोटाळ्याच्या या प्रकाराला मुरुमायण म्हटले जात असून आता त्यात कारवाई कधी होईल याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
