मुंबई – राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज (१२ ऑगस्ट) अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये पोलीस भरती, सार्वजनिक वितरण प्रणालीतील दुकानदारांच्या मार्जिनवाढ, सोलापूर-पुणे-मुंबई हवाई मार्गाला अनुदान, तसेच मागासवर्ग विकास महामंडळांच्या कर्ज योजनांतील सवलतींचा समावेश आहे.
🔹 १५ हजार पोलीस भरतीला हिरवा कंदील
महाराष्ट्र पोलिस दलातील सुमारे १५,००० शिपाई पदांच्या भरतीस मंजुरी देण्यात आली. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात ही भरती प्रक्रिया होणार आहे. विशेष बाब म्हणून २०२२ आणि २०२३ मध्ये वयोमर्यादा ओलांडलेले उमेदवारही यामध्ये अर्ज करू शकणार आहेत.
🔹 रास्त भाव दुकानदारांच्या मार्जिनमध्ये वाढ
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत अन्नधान्य व साखर वाटप करणाऱ्या रास्त भाव दुकानदारांचे क्विंटलमागील मार्जिन १५० रुपयांवरून १७० रुपये करण्यात आले. त्यामुळे दुकानदारांना प्रती क्विंटल २० रुपयांची अतिरिक्त रक्कम मिळणार आहे.
🔹 सोलापूर-पुणे-मुंबई हवाई प्रवासासाठी व्हायअबिलिटी गॅप फंडिंग
सोलापूर-पुणे-मुंबई हवाई मार्गासाठी एक वर्षासाठी प्रति आसन ३,२४० रुपये व्हायअबिलिटी गॅप फंडिंग (१०० टक्के अनुदान) देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही योजना उडान योजनेच्या धर्तीवर असून, त्यामुळे प्रवासखर्च कमी होऊन सामान्य प्रवाशांना विमानप्रवास परवडणारा होणार आहे.
🔹 कर्ज योजनांतील जामीनदार अटी शिथिल व शासन हमीस मुदतवाढ
महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ, तसेच साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळ यांच्या विविध कर्ज योजनांतील जामीनदारांच्या अटी शिथिल करण्यात आल्या आहेत. तसेच शासन हमीस पाच वर्षांची मुदतवाढ मिळणार आहे. यामुळे लघुउद्योजकांना कर्ज मिळविणे सुलभ होणार असून प्रलंबित प्रकरणांना गती मिळेल.
या निर्णयांमुळे रोजगार निर्मिती, जनसामान्यांना दिलासा आणि पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे.
- प्रशासनाला बदनाम करणाऱ्या उपोषणकर्त्यावर प्रतिबंधात्मक कारवाईचे निर्देश
- भूम-परंडा-वाशी पंचायत समित्यांवर शिवसेनेचा भगवा, आ. तानाजी सावंत यांचे वर्चस्व अबाधित
- “ प्रसंगी विरोधात बसू; पण शिवसेनेत फूट पडू देणार नाही!” — पालकमंत्री प्रताप सरनाईक
- भूम तालुक्यात ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबिर’ अभियानास सुरुवात
- परंड्यात वाळू घाट लिलावाचा ‘धडाका’; ३.०५ कोटींची विक्रमी बोली
