धाराशिव :
दि. १९ ऑगस्ट २०२५ पासून राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) एकत्रीकरण समितीतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे.
दि. १४ मार्च २०२४ रोजी शासनाने NHM अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी अधिकारी व कर्मचारी यांना नियमित सेवेत समाविष्ट करण्याचा शासन निर्णय काढला होता. मात्र या निर्णयाची अंमलबजावणी न झाल्याने व मानधनवाढ, लॉयल्टी बोनस, ईपीएफ, विमा संरक्षण, बदली धोरण या महत्त्वाच्या मागण्या अद्याप प्रलंबित असल्याने हा संप पुकारण्यात आला आहे.
आंदोलनामुळे बंद राहणाऱ्या सेवा
या आंदोलनादरम्यान जिल्ह्यातील सर्व आरोग्य संस्थांतर्गत JSSK, DEIC, RBSK, SNCU, NBSU, रक्तपेढी, डायलेसिस, लसीकरण सत्र, ऑनलाईन व ऑफलाईन अहवाल कार्य पूर्णपणे बंद ठेवण्यात येणार असल्याचे समितीने स्पष्ट केले आहे.
मुख्य मागण्या
- १० वर्षे सेवा पूर्ण झाल्यानंतर नियमित सेवेत समावेश.
- दरवर्षी सरसकट ८% मानधनवाढ व २०२५-२६ मध्ये १०% वाढ.
- ३ व ५ वर्ष सेवा पूर्ण झालेल्यांना लॉयल्टी बोनस.
- १५,५००/- पेक्षा अधिक मानधन असणाऱ्यांसाठी EPF व ग्रॅज्युटी.
- अपघाती मृत्यू – ५० लाख, अपंगत्व – २५ लाख, औषधोपचार – २ ते ५ लाख इतका विमा संरक्षण.
- जुन्या व नव्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील तफावत दूर करणे.
- CHO चे मानधन ४०,०००/- करणे.
- क्षेत्रभेटीच्या कर्मचाऱ्यांना बायोमेट्रिक/फेस रिकग्निशन हजेरीतून सूट.
- बदली धोरण सर्व NHM कर्मचाऱ्यांना लागू करणे.
- Hardship Allowance व नक्षलग्रस्त भत्ते लागू करणे.
- Pay Protection नियमांची अंमलबजावणी.
कर्मचारी संघटनेने स्पष्ट केले की, शासनाने त्वरित कार्यवाही करून निर्णयाची अंमलबजावणी केली नाही, तर आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल.