चौकशी समिती घोटाळेबाजांना वाचविण्यासाठी की कारवाईसाठी?

तांदूळ अफरातफर आणि कोट्यावधींच्या घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती

कालमर्यादा नसलेली समिती अहवाल कधी देणार याकडे लक्ष!

आकाश नरोटे
भाग – ११

धाराशिव –
जीपीएस नसलेल्या वाहनातून शासकीय योजनेच्या धान्याची वाहतूक होत असेल तर ती वाहतूक अवैध आहे असा शासन निर्णय आहे आणि जिल्हाधिकारी अश्या अवैध वाहतुकीवर थेट कारवाई करू शकत असताना देखील ८.९४ क्विंटल अफरातफर आणि त्यातून जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्या वरदहस्ताने होत असलेल्या घोटाळ्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी समिती नेमली खरी मात्र ती कारवाईसाठी आहे की घोटाळेबाजांना वाचवण्यासाठी आहे हे कोडे नव्याने तयार झाले आहे.

दैनिक जनमत ने लावून धरलेले पुरवठा विभागातील ८.९४ क्विंटल तांदूळ अफरातफर प्रकरण आणि त्याचाच धागा घेऊन हा घोटाळा २०० कोटींपेक्षा अधिक असल्याबाबत आणि हा घोटाळा पुढे 1 हजार कोटींच्या जवळपास जाईल याबाबत दैनिक जनमत ने वृत्तमालिका लावून धरली. तब्बल १० भाग प्रकाशित केल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबत चौकशी समिती स्थापन केली असून भूसंपादन उपजिल्हाधिकारी उदयसिंह भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती चौकशी करणार आहे.
जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी या चौकशी समितीला वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांच्या अनुषंगाने चौकशी करण्याचे आदेश दिले असले तरी किती दिवसात चौकशी पूर्ण केली गेली पाहिजे याबाबत नमूद नसल्याने कालमर्यादा नसलेली समिती अहवाला कधी देणार याकडे लक्ष लागले असले तरी एखाद्या समितीला चौकशीची कालमर्यादा नसणे ही घोटाळेबाजांना अप्रत्यक्षपणे वाचवण्याचा प्रकार असल्याचे बोलले जात आहे.
८.९४ क्विंटल अफरातफर प्रकरणापासून या घटनेची सुरुवात असून यातील आरोपी अटकेत आहे त्याला अद्याप जामीन न मिळाल्याने तो न्यायालयीन कोठडीत असून आरोपी अल्पवयीन असल्याबाबत शंका उपस्थित केली गेली असल्याने याबाबत निवृत्त न्यायाधीश समितीत असायला हवे होते असे काही तज्ञ मंडळी सांगतात.

त्या दिवशीच्या दुसऱ्या ट्रक ला देखील नव्हते जीपीएस

एम. एच. ४० एन 7513 या ट्रक सोबतच एम. एच. 21 एक्स २५८६ या ट्रक ने लातूर येथून धाराशिव येथे रेशनचे धान्य आले होते. पहिल्या ट्रकला जीपीएस बसवले नव्हते याबाबत याआधीच बातम्या प्रसिद्ध झाल्या असून त्यावर अद्याप कुठलाच खुलासा पुरवठा विभागाने केला नाही. दुसऱ्या ट्रक ला देखील जीपीएस बसवले नसल्याची माहिती आहे.

अशी आहे चौकशी समिती

अध्यक्ष म्हणून उदयसिंह भोसले, उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन हे असून सचिन पाटील नायब तहसीलदार आणि राहुल सलगर लेखाधिकारी हे समितीचे सदस्य आहेत.