माकणी (ता. लोहारा) :
निम्न तेरणा प्रकल्पाची उंची वाढविण्याच्या हालचालींना विरोध दर्शवत शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी मोठे आंदोलन उभे करण्याचा इशारा सामाजिक कार्यकर्ते अनिल जगताप यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिला आहे. या संदर्भात मुंबई येथे 12 फेब्रुवारी रोजी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली. बैठकीत धरणाची उंची वाढवण्याच्या शक्यतांचा आढावा घेण्यात आला. मात्र, या निर्णयामुळे अनेक शेतकऱ्यांना जमिनी गमवाव्या लागतील, त्यामुळे हा निर्णय अन्यायकारक असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
धरणाच्या उंचीमुळे शेतकऱ्यांवर संकट
1989 साली निर्मित निम्न तेरणा प्रकल्पाच्या जलसाठा क्षमतेवर गेल्या काही वर्षांपासून मोठा परिणाम झाला आहे. नाशिकच्या मेरी संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, धरणाच्या क्षमतेपैकी जवळपास 30 टक्के भाग गाळाने भरला आहे. सध्या या प्रकल्पाची पाणी साठवण क्षमता 130 दशलक्ष घनमीटर आहे, मात्र गाळामुळे ती कमी झाली आहे.
धरणाच्या उंची वाढवण्यासाठी आवश्यक असेल, तर अतिरिक्त जमीन संपादन करावी लागणार आहे. मात्र, सध्या धरण 100% भरले तरी काही शेतकऱ्यांच्या जमिनींमध्ये पाणी घुसत असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे उंची वाढविण्यात आली, तर त्या भागातील अनेक शेतकरी पूर्णपणे भूमिहीन होण्याची भीती आहे. भातागळी, माकणी, कानेगाव, मसलगा, नागूर, कमालपूर, उजनी, मातोळा, वांगजी, लोहटा या गावांतील शेतकऱ्यांनी आधीच आपली बरीचशी जमीन धरणासाठी गमावली आहे. त्यामुळे उरलेल्या अल्प जमिनीही गेल्यास शेतकऱ्यांना प्रचंड आर्थिक नुकसान होईल.
पाणीपुरवठा योजनांवर परिणाम
निम्न तेरणा प्रकल्पातून औसा, निलंगा, उमरगा या शहरांना पाणीपुरवठा केला जातो. तसेच, या धरणाच्या पाण्यावर 68 खेडी अवलंबून आहेत. लवकरच लोहारा शहरालाही या धरणातून पाणीपुरवठा करण्याची योजना आहे. मात्र, सत्ताधारी आमदाराने बेलकुंड येथून उपसा सिंचन योजना राबवून धरणातील पाणी अन्य ठिकाणी वळवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. यासाठी धरणाच्या उंची वाढवण्याचा घाट घातला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. आंदोलनाचा इशारा
आंदोलनाचा इशारा
या धरणाची उंची वाढवली जाणार असल्यास शेतकऱ्यांच्या हक्कांची रक्षा करण्यासाठी तीव्र आंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा अनिल जगताप यांनी दिला आहे. 2011 मध्येही निम्न तेरणा प्रकल्पातून 20 दशलक्ष घनमीटर पाणी औसा तालुक्यातील शिंदाळा-टेंभी येथे नियोजित भेल महाजनको प्रकल्पासाठी आरक्षित करण्याचा प्रयत्न झाला होता. मात्र, सर्व पक्षांच्या एकत्रित लढ्यामुळे हा निर्णय रोखण्यात आला होता.
याच धर्तीवर, लवकरच धरण उंची विरोधी कृती समितीची स्थापना करण्यात येणार असून, शेतकऱ्यांचे शिष्टमंडळ जलसंपदा मंत्र्यांची भेट घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट करेल. जर प्रक्रिया थांबवली गेली नाही, तर मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी आंदोलन छेडले जाईल, असे अनिल जगताप यांनी जाहीर केले आहे.