धाराशिव – धाराशिव येथे पोलिस मैदानावर होत असलेला कृषी महोत्सव शासकीय निधीचा चुराडा असून जवळपास ३० लाखांपेक्षा अधिकचा खर्च या महोत्सवावर झाला असून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना किती फायदा झाला? हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरीत आहे.
ज्या इव्हेंट कंपनीला या महोत्सवाचे काम देण्यात आले त्याच कंपनीला ३० स्टॉल विकण्यात आले होते त्या कंपनीने पुढे शेतकऱ्यांना अधिक किमतीने दिले असल्याची चर्चा आहे मात्र अधिकाऱ्यांनी असा कोणताच प्रकार घडला नसल्याची प्रतिक्रीया दिली.शासनाच्या नियमानुसार काही स्टॉल मोफत तर काही प्रायोजक स्वरूपात द्यावे लागतात मात्र आत्मा ने त्याचे वेगळे वेगळे दर ठरवले तसे ठरवण्याचा त्यांना अधिकार आहे का? त्याबाबत कृषी आयुक्तांची परवानगी घ्यावी लागते का? असे काही प्रश्न देखील अनुत्तरीत आहेत. जर स्टॉल चे दर अधिक असतील तर शेतकऱ्यांना, शेतकरी गटांना ते परवडत नाहीत परिणामी ते नुकसानीत जातात आणि नंतर होणाऱ्या इतर कृषी महोत्सवात सहभागी होण्यास धजावत नाहीत. तसेच हा कृषी महोत्सव घेण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात येते त्यातील इतर सदस्यांना देखील याबाबत अनभिज्ञ ठेवण्यात आले असल्याची चर्चा आहे. तसेच शासनाच्या इतर विभागचे स्टॉल असणे आवश्यक असताना काही स्टॉल दिसले नाहीत. त्यांना सहभागी होण्याबाबत पत्रव्यवहार केला गेला असला तरी सहभागी का केले गेले नाही हा संशोधनाचा विषय आहे.
शहराच्या मध्यभागी असलेल्या मैदानावर हा कृषी महोत्सव होत असल्याने याला गर्दी आहे मात्र यात ग्रामीण भागातून किती आले? हे कळायला हवे. केवळ शासनाने निधी उपलब्ध करून दिला आहे तो खर्च करायचा आहे म्हणून खर्च होत असेल तर त्याचे मूल्यमापन करणारी यंत्रणा देखील असायला हवी.
कृषी महोत्सवाचा उद्देश :-
कृषि विषयक विकसीत तंत्रज्ञान व शासकीय योजनांची माहिती शेतकऱ्यांपर्यत पोहोचविणे.
शेतकरी-शास्त्रज्ञ आणि संशोधन-विस्तार-शेतकरी-विपणन साखळी सक्षमीकरण.
समुह/गट संघटीत करुन स्थापीत शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची क्षमता बांधणी करणे.
शेतकऱ्यांच्या उत्पादनास योग्य भाव मिळावा, ग्राहकांना उच्च दर्जाचा माल मिळावा याकरीता शेतकरी ते ग्राहक थेट विक्री श्रृंखला विकसीत करणे.कृषि विषयक परिसंवाद/व्याख्याने यांचे माध्यमातुन विचारांच्या देवाणघेवाणीद्वारे शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे निराकरण करणे. विक्रेता-खरेदीदार संमेलनाच्या माध्यमातुन बाजाराभिमुख कृषी उत्पादनास आणि विपणनास चालना देणे.
कोणत्या दालनांना (स्टॉल्स) प्राधान्य द्यावे लागते
कृषि विभागाच्या विविध योजना (उदा. प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना, शेतकरी अपघात विमा योजना, जलयुक्त शिवार अभियान, आत्मा, माहिती विभाग, प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना, रा.कृ.वि.यो, यांत्रिकीकरण),संबंधित विभागातील कृषी विद्यापीठ, (विस्तार व प्रशिक्षण)संबंधीत जिल्ह्यांतील जिल्हा परिषदेचा कृषि विभाग (विविध लोक कल्याणकारी योजना),
महसूल विभाग ( सुवर्ण जयंती राजस्व अभियान, विविध लोक कल्याणकारी योजना), समाजकल्याण विभाग (विविध लोक कल्याणकारी योजना),आरोग्य विभाग- (म.फुले जनआरोग्य योजना),सामाजिक वनीकरण महासंचालनालय (वृक्ष तोड प्रतिबंध जनजागृती),जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा ( विविध लोककल्याणकारी योजना),विविध संशोधन केंद्रे- (सुधारीत, संशेधित व विकसीत वाण व तंत्रज्ञान यांचा प्रचार प्रसार),विविध कृषी विज्ञान केंद्रे- (अव्यावसायिक लोककल्याणकारी उपक्रम),ग्रामीण विकास विभाग (विविध लोक कल्याणकारी योजना),स्वच्छ भारत अभियान, तंटामुक्ती अभियान यांना प्राधान्य द्यावे लागते. ते दिले गेले आहे का यातील किती स्टॉल आले नाहीत आणि का आले नाहीत याचा खुलासा प्रशासनाने करणे आवश्यक आहे.
