मुंबई – आजच्या (दि ६ एप्रिल) रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत विविध निर्णय घेण्यात आले असून ते खालीलप्रमाणे
▶️‘सततचा पाऊस’ आता राज्य शासनामार्फत नैसर्गिक आपत्ती म्हणून घोषित करुन शेती पिकांच्या नुकसानीकरिता मदत देण्यात यावी, असा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार आता शेतकऱ्यांना मदत देण्यात येईल.
▶️नागरिकांना स्वस्त दराने रेती मिळावी तसेच अनधिकृत रेती उत्खननाला आळा घालण्यासाठी तयार केलेल्या नव्या सर्वंकष सुधारित रेती धोरणास मान्यता देण्यात आली. एक वर्षासाठी सर्व नागरिकांना प्रति ब्रास ६०० रुपये (रुपये १३३ प्रति मेट्रिक टन) वाळू विक्रीचा दर निश्चित केला आहे.
▶️राज्यातील उच्च शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्याच्या दृष्टीने नॅक, एनबीए मूल्यांकनासाठी महाविद्यालयांना मार्गदर्शन करण्याकरिता ‘परिस स्पर्श’ योजना सुरु करण्याचा निर्णय घेतला. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या ‘परामर्ष’च्या धर्तीवर राज्याकडून ‘परिस स्पर्श’ योजना सुरु केली आहे.
▶️मुंबईच्या फोर्ट परिसरातील भारतीय नौदलास दिलेल्या सेलर इन्स्टिट्यूट ‘सागर’ या संस्थेस भाडेपट्ट्याने दिलेल्या शासकीय मिळकतीचे नाममात्र एक रुपया दराने नूतनीकरण करण्यास मंजुरी देण्यात आली. पुढील तीस वर्षांच्या कालावधीसाठी हा भाडेपट्टा राहील.
▶️नागपूर शहरातील मेट्रो रेल टप्पा- २ प्रकल्पास सुधारित मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे नागपूरमध्ये ४३.८० किमी अंतराची मार्गिका उभारण्यात येईल. या प्रकल्पाकरिता ६ हजार ७०८ कोटी रुपयांचा सुधारित खर्च येणार आहे.
▶️मुंबईतील गोवंडी येथील देवनार डम्पिंग ग्राऊंडच्या जमिनीवरील आरक्षणात फेरबदल करण्यास मान्यता देण्यात आली. यामुळे या जमिनीवर प्रस्तावित असलेल्या कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मितीचा प्रकल्प मार्गी लागणार आहे.
▶️अतिविशेषोपचार विषयातील पदव्युत्तर पदवी विद्यार्थी संख्येत वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याकरिता अध्यापकीय पदांची युनिटनिहाय पुनर्रचना करुन सहयोगी प्राध्यापक व प्राध्यापक संवर्गातील १४ पदे नव्याने निर्माण करण्यात येतील.
▶️थकीत देणी देण्यासाठी २९ हजार २३० कोटी रुपये इतक्या रकमेचे कर्ज घेण्यास महावितरण कंपनीला शासन हमी देण्यास मान्यता देण्यात आली. महावितरणने विविध वित्तीय संस्थांकडून स्पर्धात्मक व्याज दर मागवून कमीत कमी दराचा प्रस्ताव स्वीकारणे अपेक्षित आहे.
▶️अकृषी विद्यापीठातील आजीवन अध्ययन व विस्तार विभागातील संचालक, सहायक संचालक व प्रकल्प अधिकारी या शिक्षक समकक्ष पदांना सहाव्या व सातव्या वेतन आयोगाची वेतनसंरचना लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली.
आणखी वाचा कांदा अनुदान (३५०₹) मिळण्यासाठी या आहेत अटी शर्ती
उन्हाळी सुट्टी आणि पुढील शैक्षणिक वर्षाची (२०२३-२४) तारीख ठरली !