धाराशिव – जिल्हा परिषद, पंचायत समिती अंतर्गत सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना मिळणाऱ्या कामामध्ये वाढ करण्यात आली आहे. सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांची वाढती संख्या लक्षात घेता सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांचे कामवाटपाचे सध्या असलेले ३३ टक्के चे प्रमाण वाढवून ४० टक्के करण्यात आले आहे व मजूर सहकारी संस्था यांचे कामवाटपाचे प्रमाण ७ टक्के ने कमी करुन २६ टक्के करण्यात आले आहे.ग्रामविकास विभागामार्फत त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाच्या अखत्यारितील विकास कामे पार पाडण्यासाठी मजूर सहकारी संस्था व सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना ग्रामविकास विभागामार्फत नोंदणीकरण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. सदर शासन निर्णयान्वये प्रथम सुशिक्षित बेरोगजार अभियंता यांचे नोंदणीकरण, सवलती व कामवाटप समिती रचना व कार्यपध्दतीबाबत तरतूदी करण्यात आल्या होत्या. सदर तरतूदीमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.ग्रामविकास विभागांतर्गत देण्यात येणाऱ्या सवलतींमध्ये वाढ करणेबाबतची मागणी सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संघटना व वैयक्तिक अर्जदार यांनी केली होती.
लोकप्रतिनिधी, जिल्हा परिषद कार्यालये, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संघटना व वैयक्तिक अर्जदार यांच्याकडून प्राप्त झालेले निवेदने, तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दिनांक ३१.०५.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयामधील तरतूदी / नियम यांचा अभ्यास करुन सदर तरतूदी जिल्हा परिषद/ पंचायत समिती यांना लागू करणे शक्य आहे किंवा कसे याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करण्याच्या अनुषंगाने श्रीमती सातपुते, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे यांच्या अध्यक्षतेखाली शासन आदेश, दिनांक १०.०६.२०२१ अन्वये समिती गठित करण्यात आली होती. सदर समितीने दिनांक २८.१०.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये शासनास अहवाल सादर केला आहे.
सदर अहवाल शासनाने स्विकारला असून सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांच्या नोंदणीशी संबंधीत समितीने केलेल्या शिफारशीच्या अनुषंगाने शासन निर्णयातील काही तरतूदी अधिक्रमीत करुन नविन सुधारित तरतूदी व सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांच्या नोंदणीशी संबंधीत सद्यस्थितीत लागू असलेल्या इतर तरतूदी यांचे एकत्रिकरण करुन सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांच्या नोंदणीशी संबंधीत सर्वसमावेशक धोरण तयार केले गेले आहे.
(१) सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता (स्थापत्य) यांचे नोंदणीकरण :-
सुक्षिक्षित बेरोजगार अभियंता (स्थापत्य) यांचे नोंदणीकरणासाठी पुढील अर्हता / बाबी आवश्यक असतील :-
१.१. सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांनी महाराष्ट्राचा रहिवाशी असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
१.२. शासन मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून स्थापत्य अभियांत्रिकीची पदवी अथवा; महाराष्ट्र राज्य तांत्रिक परीक्षा मंडळाने विहित केलेली स्थापत्य अभियांत्रिकी क्षेत्रातील पदविका अथवा ; राज्याबाहेरील शासन मान्यताप्राप्त शिक्षणसंस्थामधुन प्राप्त केलेली पदवी/ पदविका तथापि अशी पदवी/ पदविका ही राज्याच्या स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवी/ पदविकेच्या समकक्ष असणे आवश्यक आहे.
१.३. सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांनी शैक्षणिक अर्हता प्राप्त केल्यापासून १० वर्षाच्या आत विहित नमुन्यात (परिशिष्ट-१ नुसार) अर्ज करणे आवश्यक आहे.
१.४. सदर अभियंता बेरोजगार असल्याबाबत आणि कुठेही नोकरी करत नाही अशा आशयाचे प्रतिज्ञापत्र.
१.५. सेवायोजन कार्यालयात नोंदणी केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र.
२. नोंदणी मर्यादा:
ग्रामविकास विभागांतर्गत स्वतंत्र नोंदणीकरणेबाबत वर्ग-१ ते ९ पर्यंतच्या संवर्गातील नोंदणीकृत कंत्राटदारासाठी कामाच्या रकमेची मर्यादा निश्चित करण्यात आलेली आहे. यामधील वर्ग-५ प्रमाणे स्थापत्य बेरोजगार अभियंत्यांना प्रथम नोंदणी देण्यात यावी म्हणजे स्थापत्य सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांना रु.५० लक्ष पर्यंतची कामे देण्यात यावीत.
3. नोंदणीची मुदत :– सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांच्या नोंदणीकरणाची मुदत नोंदणीकरण केल्यापासून १० वर्ष इतकी राहील. जे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता नोंदणीकृत आहेत त्यांच्या नोंदणीच्या उर्वरित कालावधीसाठी देखील रु. ५० लक्ष पर्यंतच्या कामाची मर्यादा ठेवण्यात येत आहे.
सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांची नोंदणीची मुदत संपल्यानंतर नोंदणीचे नुतनीकरण हे स्वतंत्र कंत्राटदार म्हणून होते. त्यामूळे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांची नोंदणीची मुदत संपल्यानंतर त्यांना सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संघटनेचा पदाधिकारी / सदस्य राहता येणार नाही..
४.१ विनास्पर्धा कामे:-
४.१.१ सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता (स्थापत्य) यांच्या नोंदणी कालावधीत विनास्पर्धा देण्यात येणाऱ्या एकूण कामांची मर्यादा रु. १०० लक्ष पर्यंत करण्यात येत आहे.
४.१.२ ज्या सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना दहा वर्षाच्या कालावधीत रु. १०० लक्ष रकमेची कामे विनास्पर्धा मिळालेली नसतील अशा सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना त्यांची मूळ दहा वर्षे पर्यंतची नोंदणी मर्यादा, त्यांचा रु. १०० लक्ष रकमेचा कोटा पूर्ण होईपर्यंत किंवा जास्तीत जास्त पुढील पाच वर्षापर्यंत यापैकी जी बाब लवकर पूर्ण होईल तोपर्यंत वाढविण्यात येईल. तथापि, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्याने नोंदणीची मुदत वाढविणेबाबत विनंती अर्ज करणे अनिवार्य राहील.
४.१.३ शासनाने रु.१० लक्ष अंदाजपत्रकीय किंमती वरील सर्व कामांना ई-निविदा पध्दती अवलंबिलेली असल्यामुळे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना रु. १० लक्ष च्या आतील कामे विनास्पर्धा लॉटरी पध्दतीने देण्यात यावीत तर रु. १० लक्ष व त्यावरिल किंमतीची कामे ई-निविदा पध्दतीने देण्यात यावीत.
सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांनी प्रत्येक ई-निविदा प्रक्रीयेमध्ये भाग घेतांना परिशिष्ट-२ नुसार “बंधपत्र सादर करणे आवश्यक राहील.
४.१.४ सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना विना निविदा लॉटरी पध्दतीने देण्यात येणाऱ्या कामांच्या नोंदी ठेवण्यासाठी सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता निहाय नोंदवही ठेवण्यात यावी. सदर नोंदवहीमध्ये संबंधित सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांनी केलेल्या कामाच्या नोंदी आणि सदरचे काम यशस्वीरित्या पूर्ण केल्याबाबतचे अभिप्राय संबंधित कार्यकारी अभियंता यांचेकडून घेण्यात यावेत.
४.२ सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांच्या नोंदणीची कमाल मर्यादा जरी रु. ५० लक्ष असली तरी नवीन नोंदणी झालेला सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता पहिले काम रु. १५ लक्ष अंदाजपत्रकीय किमतीच्या मर्यादेत घेऊ शकेल. रु.१५ लक्ष अंदाजपत्रकीय किमतीच्या आतील कामासाठी कोणतीही पूर्वानुभवाची आवश्यकता नसेल.
तसेच रु. १५ लक्ष अंदाजपत्रकीय किमतीच्या आतील काम यशस्वीरीत्या पूर्ण केल्यानंतरच सदर अभियंता रु. ५० लक्ष अंदाजपत्रकीय किमती पर्यंतचे काम करण्यासाठी पात्र असेल. म्हणजेच रु. १५ लक्ष ते रु. ५० लक्ष पर्यंतच्या अंदाजित किंमतीचे काम करण्यासाठी रु. १५ लक्ष पर्यंत किमतीचे काम समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्याचा पूर्वानुभव आवश्यक राहील.
५. सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता (विद्युत) यांचे काम वाटप :-
ज्या सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता (विद्युत) यांनी रु. ५ लक्ष चे कामे यशस्वीपणे पूर्ण केली आहेत त्यांना रु. १५ लक्ष चे कामे देण्यात यावीत. तसेच सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता (विद्युत) यांची नोंदणी संख्या कमी आहे परंतू जिल्हा परिषदेकडे १५ वा वित्त आयोग, जिल्हा परिषद सेस निधी यामधून विद्यूत (हायमास्ट / सोलर) प्रकारच्या कामाची निवड मोठ्या प्रमाणात केली जाते. तरी एका काम वाटपात विद्युत कामे ३ ऐवजी ५ कामे देण्यात यावीत. ६. सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांचेकडून घ्यावयाचे हमीपत्र -:
सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांना लॉटरी पध्दतीने अथवा ई-निविदेद्वारे काम मिळाल्यास काम विहित मुदतीत पूर्ण करण्याबाबत तसेच काम गुणवत्तापूर्ण करण्याबाबतचे हमीपत्र प्रत्येक कामासाठी सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांनी देणे बंधनकारक असेल.
७. कामवाटप प्रमाण :-
(७.१ सद्यस्थितीत सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांची वाढती संख्या लक्षात घेता सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांचे कामवाटपाचे सध्या असलेले ३३ टक्के चे प्रमाण वाढवून ४० टक्के करण्यात येत आहे व मजूर सहकारी संस्था यांचे कामवाटपाचे प्रमाण ७ टक्के ने कमी करुन २६ टक्के करण्यात येत आहे.
यानुसार ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय क्र. झेडपीए-२०१५/प्र.क्र.१०/वित्त-९, दिनांक २५.०३.२०१५ मध्ये विहित केलेली कामे करण्यास ग्रामपंचायतीने असमर्थता दर्शविलेली असेल, अशी उपलब्ध होणारी कामे संबंधीत जिल्हा परिषदांनी २६:४०:३४ या प्रमाणात मजूर सहकारी संस्था, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता व पात्र नोंदणीकृत नियमीत कंत्राटदार त्या त्या गटांतर्गत निकोप स्पर्धा निर्माण होईल अशा पद्धतीने कामवाटप ई-निविदा कार्यप्रणालीचा अवलंब करुन देणे बंधनकारक राहील.
७.२ सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांच्या सहकारी संस्थांना १० टक्के कामे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांच्या राखीव कोट्यामधूनच (४० टक्के) देण्यात यावीत. म्हणजेच सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांचेसाठी राखीव ठेवलेल्या एकूण उपलब्ध कामांच्या १० % ची कामे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांच्या सहकारी संस्थांना ई-निविदा पध्दतीने देण्यात यावीत. परंतु जे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, सहकारी संस्थेमध्ये समाविष्ठ असतील त्यांना सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांच्या कोट्यातील स्वतंत्र कामे मिळणार नाहीत. तसेच सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता सहकारी संस्था यांचे कार्यक्षेत्र त्यांची नोंदणी ज्या जिल्ह्यामध्ये केली असेल त्या संबंधित जिल्ह्यापुरतेच राहील.
८. १ कामवाटपासाठी सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांनी पासबुकसह स्वतः उपस्थित असणे बंधनकारक करण्यात येत आहे.
८.२ तारण ठेव भरण्यासाठी सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना इतर कंत्राटदाराप्रमाणेच मानण्यात येईल.
८.३ नोंदणीकृत सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता या संवर्गातील पदवी/ पदविकाधारक स्थापत्य अभियंता कंत्राटदारासाठी परिशिष्ट – ३ नुसार विहित नमून्यामधील रु. ५ लक्ष अंदाजित किमतीपर्यंतची कामे आरक्षित करण्यात यावीत व ही कामे अशा अभियंता कंत्राटदारांना निविदा बोलवून शासनाच्या विहित नियमानूसार स्पर्धात्मक पदध्दतीने देण्यात यावीत. अशा कामांच्या निविदा बोलवितांना या कामाकरीता सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता या संवर्गातंर्गत नोंदणीकृत पदवी/ पदविकाधारक (स्थापत्य) अभियंता कंत्राटदार निविदा भरण्यास पात्र राहतील याचा स्पष्ट उल्लेख निविदा सूचनेत करण्यात यावा.
८. ४ एक किंवा दोन अथवा मोजक्याच निवडक विविक्षित सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना काम देण्याचे टाळावे. तसेच सर्वसाधारणताः एका सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्याला त्या संस्थेच्या आर्थिक व इतर मर्यादपेक्षा अधिक काम देण्यात येऊ नये.
९. तंट्याचे वेळी लवाद:- जर काम देणारे संबंधित खाते व सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांचेमध्ये तंटा निर्माण झाल्यास संबंधित जिल्हा परिषदेच्या अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचा निर्णय अंतिम राहील. हा निर्णय लवादाचा निर्णय म्हणून न राहाता प्रशासकीय निर्णय म्हणून समजला जाईल. १०. गोपनीय अहवाल:- नोंदणीकृत सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांच्या कामाबाबतचा गोपनीय अहवाल, काम पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित कार्यकारी अभियंता हे लिहितील व सदर गोपनीय अहवाल जतन करतील.
सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना दिलेल्या कामाची अद्ययावत नोंद महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखा संहिता १९६८ च्या कलम १४७ नमूना क्र. ४८ मध्ये ठेवण्यात यावी.
सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना नियमित कंत्राटदार म्हणून नोंदणी देतांना त्यांच्या गोपनीय अहवालांमधील शेऱ्याचा विचार करणेत यावा. ११. कामवाटप संनियंत्रण समिती:-
सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांचेमार्फत कार्यान्वित होणाऱ्या e-Tendering कामांचे सनियंत्रण करण्यासाठी जिल्हानिहाय समिती स्थापन करण्यात यावी.
समितीची कार्यपध्दती :-
१) संबंधीत ग्रामपंचायतीने काम करण्यास नकार दिल्यास रु. ५ ते १५ लक्ष किंमतीपर्यंतच्या कामाचे वाटपासाठी मजूर सहकारी संस्था, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता व पात्र नोंदणीकृत
नियमित कंत्राटदार यांच्यामध्ये २६:४०:३४ या प्रमाणात कामे निश्चित करावीत.
२) समितीची बैठक प्रत्येक महिन्याच्या १ तारखेला (सुट्टी असल्यास पूढील कामाच्या दिवशी)दुपारी होईल. तसेच कामाची उपलब्धता निकड यानूसार जादा बैठका होतील.
(३) सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता व मजूर सहकारी संस्था यांची ठेकेदार म्हणून नोंदणी करणाऱ्या कार्यकारी अभियंता यांच्याकडून समिती नोंदणीची यादी मागवेल. तसेच सदर कार्यकारी अभियंता यांची सदर यादी पुरविण्याची जबाबदारी राहील.
४) समिती योग्य अशा मंजूर कामांची यादी बांधकाम, जलसंपदा आणि पाणीपुरवठा विभागाकडून मागवून घेईल. तसेच सदर कार्यकारी अभियंता यांची सदर यादी पुरविण्याची जबाबदारी राहील.
५) ग्रामपंचायती / मजूर सहकारी संस्था / सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्याकडून कामे मिळविण्यासाठी जेवढे अर्ज समितीकडे प्राप्त होतील त्याची यादी तसेच कोणत्या कामासाठी किती ग्रामपंचायती / मजूर सहकारी संस्था / सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता इच्छूक आहेत याबाबतची सर्व माहिती सूचना फलकावर जाहीर करण्यात येईल. सदर बाबतीत निस्पृहृता व पारदर्शकता कटाक्षाने पाळण्यात यावी.
६) जे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता / मजूर सहकारी संस्था कामासाठी इच्छापत्र देतील तेंव्हा त्या सोबत त्यांना देण्यात आलेले कामाचे पासबुक सादर करणे आवश्यक आहे. जर पासबुक सादर केले नाही तर त्याने एकदा काम नाकारले असे गृहीत धरण्यात येईल व अशा स्थितीत इच्छापत्र असले तरी सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता / मजूर सहकारी संस्था यांचे नाव विचारात घेतले जाणार नाही.
(७) सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता / मजूर सहकारी संस्था यांना समितीमार्फत कामांचे वाटप करतांना त्यांनी स्वतंत्र कंत्राटदार म्हणून घेतलेली एकूण कामे व अशा संस्थांना समितीमार्फत देण्यात यावयाची कामे अशा सर्व कामांची संख्या एका वेळी तीन पेक्षा जास्त होणार नाही व त्यांना विहित केलेल्या पतमर्यादेच्या बाहेर कामे दिली जाणार नाहीत याबाबतची दक्षता समितीने घ्यावी.
८) ई – निविदेनुसार पात्र ठरणाऱ्या घटकांना कामे देण्याबाबत योग्य ते निर्णय घेण्याचे अधिकार समितीस राहतील.
केंद्र पुरस्कृत “उज्ज्वला ” व ” स्वाधार योजनेचे विलनिकरण करून आता “शक्ती सदन” योजना