नारळ उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी २०२४ च्या वर्षासाठी महत्वाची बातमी आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने 2024 च्या हंगामासाठी खोबऱ्याच्या किमान आधारभूत किंमतीला (एम. एस. पी.) मान्यता दिली आहे. शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळावा यासाठी सर्व अनिवार्य पिकांची एमएसपी अखिल भारतीय उत्पादन खर्चाच्या किमान दीडपट पातळीवर निश्चित केली जाईल अशी घोषणा सरकारने 2018-19 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात घोषणा केली होती.
2024 च्या हंगामासाठी, तेल गिरण्यासाठी उपयुक्त योग्य सरासरी गुणवत्ता असलेल्या खोबऱ्यासाठी 11,160 प्रती क्विंटल तर गोटा खोबऱ्यासाठी 12,000 प्रती क्विंटल एमएसपी निश्चित केला आहे. ही एमएसपी तेल गिरण्यासाठी 51.84 टक्के आणि गोटा खोबऱ्यासाठी 63.26 टक्के लाभ सुनिश्चित करते. तुलनात्मक विचार करता हा लाभ अखिल भारतीय सरासरी उत्पादन खर्चाच्या दीडपट जास्त आहे. तेल गिरण्यासाठीचे खोबरे हे तेल काढण्यासाठी वापरले जाते, तर गोटा/खाण्यायोग्य खोबरे हे सुकामेवा म्हणून खाल्ले जाते आणि धार्मिक कारणांसाठी वापरले जाते. केरळ आणि तामिळनाडू हे घाणीसाठीच्या खोबऱ्याचे प्रमुख उत्पादक आहेत, तर गोटा खोबऱ्याचे उत्पादन प्रामुख्याने कर्नाटकात होते.
सरकारने गेल्या दहा वर्षात तेल गिरण्यासाठीच्या उपयुक्त खोबऱ्याच्या एमएसपी मधे 113 टक्के तर गोटा खोबऱ्याच्या एमएसपी मधे 118 टक्के वाढ केली आहे. 2014-15 मधे तेल गिरण्यासाठीचे खोबरे उपयुक्त खोबऱ्याचा एमएसपी प्रती क्विंटल 5,250 रुपये तर गोटा खोबऱ्याचा एमएसपी प्रती क्विंटल 5,500 रुपये होता. 2024-25 साठी हा दर अनुक्रमे प्रती क्विंटल 11,160 आणि 12,000 वर पोहचला आहे.
एम. एस. पी. वाढीमुळे नारळ उत्पादकांना केवळ चांगला मोबदलाच मिळेल असे नाही, तर देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नारळाच्या उत्पादनांची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी शेतकऱ्यांना खोबऱ्याचे उत्पादन वाढवण्याकरता प्रोत्साहनही मिळेल.
सरकारने 2023 या चालू हंगामात 1,493 कोटी रुपये किमतीच्या 1.33 लाख मेट्रिक टनपेक्षा जास्त खोबऱ्याची विक्रमी प्रमाणात खरेदी केली आहे. सुमारे 90,000 शेतकऱ्यांना याचा फायदा झाला आहे. चालू हंगाम 2023 मधील खरेदी मागील हंगामाच्या (2022) तुलनेत 227 टक्क्यांची वाढ दर्शवते.
भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ लिमिटेड (नाफेड) आणि राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ (एन. सी. सी. एफ.) हे मूल्य समर्थन योजनेअंतर्गत (पी. एस. एस.) खोबरे आणि पक्व नारळाच्या खरेदीसाठी केंद्रीय नोडल संस्था (सी. एन. ए.) म्हणून काम करत राहतील.
