सामान्यांनी कोर्टाची पायरी चढायची नसते अशी म्हण आहे. मात्र देशात लोकशाही असूनही न्याय मिळण्यासाठी कोर्टात जावे लागणे हि मोठी शोकांतिका आहे.उस्मानाबाद आणि लोहारा तालुक्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अधिकाऱ्यांच्या ढिसाळ कारभाराचा फटका बसला होता. चूक अधिकाऱ्यांनीच होती शिक्षा मात्र शेतकऱ्यांना मिळत होती. हा प्रशासनाचा खोटारडेपणा होता. खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी माहितीच्या फाईलवर माझी सही झाली असल्याचे सांगूनही प्रत्यक्षात मदत मिळाली नाही हे दुर्दैव. शेवटी उस्मानाबादचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी हे प्रकरण कोर्टात नेले. तेथेही प्रशासनाकडून कोर्टाची दिशाभूल करण्याचे प्रयत्न झाले. मात्र कोर्टाने विम्याची रक्कम देण्याचे आदेश दिल्याने शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला आहे याचे श्रेय भक्कमपाने पाठपुरावा करणाऱ्या राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना जाते. मात्र प्रत्येक गोष्टीला न्यायालयाचे दरवाजे ठोठोवे लागले तर लोकशाहीला अर्थ उरणार नाही. सरकारी यंत्रणेवर प्रचंड ताण आहे हि वस्तुस्थिती असली तरी अनेक अधिकारी कार्यालयात न जाता सोयीच्या ठिकाणाहून कारभार हाकतात. परिणामी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यावर नियंत्रण राहत नाही. ते मनमर्जी वागू लागल्याने अनेक कामांचा खोळंबा होतो. विमा ना मिळण्याला अशी अनेक कारणे होती. अधिकाऱ्यांनी शेतात ना जात पीक कंपनी प्रयोग केले पंचनामा स्वतःच तयार करून त्यावर शेतकऱ्याच्या सह्या घेतल्या. त्यामुळे हा सगळा खेळखंडोबा झाला. अश्या दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही आता कारवाई होणे गरजेचे आहे अन्यथा सोकाळून, बोकाळून गेलेले अधिकारी अश्या चुका वारंवार करतील त्यांच्या चुकांवर पांघरून घालण्याचे काम त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी करतील. न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय उस्मानाबाद व लोहारा तालुक्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देणार आहे. न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रशासन किती गतीने काम करेल यावर सगळे निर्भर असले तरी विमा मिळणार हे चित्र आशादायी आहे