उस्मानाबाद – आपल्या न्याय हक्क मागण्यांसाठी लढणाऱ्या विविध शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांची आंदोलने निष्फळ ठरणार आहेत. वारंवार होणाऱ्या आंदोलनामुळे शासकीय कामकाज ठप्प होत असल्याने त्याचा विपरीत परिणाम होतो. तो टाळण्यासाठी नव्या मार्गदर्शक सूचना काढल्या असून २०१७ मध्ये काढलेल्या एका शासन निर्णयाचा आधार घेत या मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. जिल्हा / विभागामध्ये कार्यरत कर्मचारी संघटना तसेच अशा इतर संघटना ज्या श्रमिक अधिनियमाखाली, धर्मादाय आयुक्त किंवा इतर कायद्यान्वये नोंदणीकृत असल्या तरी या अशा संघटनांना जर शासन मान्यता नसेल तर अशा संघटनांकडून येणा-या कुठल्याही निवेदनाची/ अभिवेदनाची/पत्र व्यवहाराची दखल घेण्यात येऊ नये असे परिपत्रकात म्हटले आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालये, क्षेत्रिय कार्यालये यांचेकडे संघटनांची निवदेने प्राप्त झाल्यास त्या संघटनांच्या लेटरहेडवर शासन मान्यता प्राप्त असल्याचा सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन १६-अ व्दारा निर्गमित शासन आदेशाचा क्रमांक व दिनांक स्पष्ट नमूद केल्याखेरिज त्यांच्या पत्रव्यवहाराची वा शिष्टमंडळांची दखलही घेण्यात येऊ नये. असेही परिपत्रकात म्हटले आहे.
