आमदार कैलास पाटील यांची जिल्हाधिकारी यांच्याकडे मागणी
धाराशिव – जिल्ह्यात पावसाने दिलेल्या खंडामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादनामध्ये घट होणार असल्याने चालु हंगामाच्या (२०२३) पिकांची नुकसानभरपाई म्हणून शेतकऱ्यांना २५ टक्के
आगाऊ रक्कम देण्याबाबत जिल्हास्तरीय तक्रारी निवारण समिती बैठकीचे तातडीने आयोजन करुन पीक विमा कंपनीला आदेश करावे अशी मागणी आमदार कैलास पाटील यानी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली आहे.
पाटील यानी पत्रात म्हटले की, जिल्हयात मान्सुन पावसाची सुरुवात जुन अखेर झाली. समाधान कारक पाऊस झालेला नाही.जुन महिन्यात फक्त पाच दिवस पाऊस पडला तर जुलै महिन्यात १५ दिवस, १८ ऑगस्टपर्यंत फक्त दोन दिवस असा आतापर्यंत २२ दिवस पाऊस झाला. आतापर्यंत १७.०४ टक्के पावसाची नोंद आहे. जुन महिनाअखेर पावसानंतर शेतकऱ्यांनी पेरणी केली आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत धाराशिव जिल्ह्यातील सात लाख ५७ हजार शेतकऱ्यांनी पाच लाख ९९ हजार ४११ हेक्टर क्षेत्रावरील पिके संरक्षित केली आहेत. पाच लाख ६० हजार ४६८ शेतकऱ्यांनी पाच लाख २३ हजार ४०६ हेक्टर क्षेत्रावर सोयाबीनचा पेरा आहे. जिल्ह्यात पेरणीनंतर पावसाची अपेक्षा होती मात्र आता एक महिना पावसाने उघडीप दिल्याने दुष्काळसदृष्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जिल्ह्यात सात मंडळात २० पेक्षा जास्त दिवस पाऊस झाला नाही तर इतर मंडळात १७ ते १८ दिवस पाऊस झाला नाही. दोन ते तीन दिवसात याला २१ दिवस पुर्ण होतील. उशिरा झालेली पेरणी व पावसाची उघडीप यामुळे शेतकऱ्यांच्या महसुली उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात घट होणार आहे. कृषी व पशुसंवर्धन दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विकास विभागाच्या शासन निर्णयामधील मार्गदर्शक सुचनेप्रमाणे हंगामातील प्रतिकुल परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या अपेक्षित उत्पादनामध्ये सरासरी उत्पादनाच्या ५० टक्के पेक्षा जास्त घट अपेक्षित असेल तर नुकसान भरपाईच्या प्रमाणात विमाधारक शेतकऱ्यांना २५ टक्के मर्यादेपर्यंत आगाऊ रक्कम देण्यात येईल असे स्पष्ट केले आहे. या शासन निर्णयानुसार हंगामातील प्रतिकुल परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या उत्पादनामध्ये सरासरी ५० टक्केपेक्षा जास्त घट दिसत असल्याने भरपाईच्या प्रमाणात विमाधारक शेतकऱ्यांना २५ टक्के मर्यादेपर्यंत आगाऊ रक्कम देणे आवश्यक आहे. त्यानुषंगाने जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीची बैठक आयोजीत करुन विमा कंपनीला शेतकऱ्यांना २५ टक्के मर्यादेपर्यंत आगाऊ रक्कम देण्यासाठी आदेश द्यावेत अशी मागणी आमदार पाटील यानी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
