दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामज्योत योजनेचे ३७.७९ कोटी निधी खर्चा अभावी परत !
शौचालय वापरासाठी पुन्हा गुड मॉर्निंग पथके होणार तैनात
उस्मानाबाद दि.२२ (प्रतिनिधी) – जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाच्या अंतर्गत ग्रामीण भागातील शाळेच्या वर्गखोल्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजुरी दिल्यानंतर ज्या वर्ग खोलीच्या दुरुस्तीसाठी मंजुरी मिळाली आहे. ते काम न करता परस्परच मनमानीपणे इतर गावच्या वर्गखोलीसाठी तो निधी वापरून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक घोटाळा व फसवणूक केल्याची बाब समोर आले आहे. त्यामुळे याप्रकरणी संबंधितावर कारवाई करावी अशा सक्त सूचना जिल्हास्तरीय दक्षता समितीचे अध्यक्ष तथा खा. ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी दि.२२ नोव्हेंबर रोजी दिल्या.
येथील जिल्हा परिषदेच्या यशवंतराव चव्हाण सभागृहात जिल्हास्तरीय दिशा समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा अस्मिताताई कांबळे, आ. कैलास पाटील, जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर, नगराध्यक्ष मकरंद राजेनिंबाळकर, कृषी व पशुसंवर्धन समितीचे सभापती दत्ता साळुंखे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल गुप्ता, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रांजल शिंदे आदी उपस्थित होते.
या बैठकीत जिल्ह्यातील सर्व विभागाच्या अंतर्गत करण्यात येत असलेल्या कामांचा आढावा घेण्यात आला. पुढे बोलताना खा. राजेनिंबाळकर म्हणाले की, जिल्हा परिषद अंतर्गत असलेल्या जिल्हा परिषद शाळेच्या वर्गखोल्यांची दुरुस्ती व्हावी यासाठी संबंधित गावचे ग्रामस्थ जिल्हा परिषद व लोकप्रतिनिधी यांच्याकडे वारंवार मागणी करीत होते व आहेत. या मागणीच्या अनुषंगाने शिक्षण विभागाने प्रस्ताव तयार करून तो जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी पाठविला. तो प्रस्ताव आल्यानंतर त्यास नियोजन समितीने आवश्यक त्या रकमेची मंजुरी दिली. मात्र मंजुरी मिळाल्यानंतर काही मंडळींनी या वर्गखोल्या दुरुस्त करण्याऐवजी दुसऱ्याच गावच्या वर्गखोल्यांची नावे त्यामध्ये परस्पर समाविष्ट करुन तू निधी इतरत्र खर्च केला आहे. त्यामुळे आवश्यक असलेल्या वर्गखोल्या दुरुस्त झाल्याच नाहीत. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात घोटाळा करून आर्थिक भ्रष्टाचार केला आहे. ही बाब गंभीर असून ज्यांनी गाढवपणा केला आहे. त्यांच्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी करुन कारवाई करावी. तसेच यापुढे असे प्रकार पुन्हा घडू नयेत यासाठी देखील दक्षता घ्यावी अशा सक्त सूचना त्यांनी दिल्या. तर दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामज्योत योजने आयपीडीएस अंतर्गत २८ कोटी ८८ लाख कोटी निधी जिल्ह्यासाठी देण्यात आला होता. मात्र त्यापैकी १७ कोटी ७३ लाख रुपयांचा निधी अखर्चित राहिला. तर ग्रामज्योत योजनेसाठी ५६ कोटी १९ लाख निधी उपलब्ध असताना त्यापैकी २० कोटी ६ लाख रुपये निधी अखर्चित राहिला. तो दोन्ही मिळून ३७ कोटी ७९ लाख रुपयांचा निधी शासनाकडे परत जमा करण्याची नामुष्की विद्युत वितरण कंपनीच्या नालायक अधिकार्यामुळे ओढावल्याचे त्यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे ग्रामीण भागातील विद्युत रोहित्र विद्युत, तारा जोडणी यासह विविध पायाभूत सुविधा असलेली कामे करणे अपेक्षित होते. त्यासाठी त्या कामांच्या वर्क ऑर्डर देखील देण्यात आलेल्या होत्या. मात्र ही योजना २०१९ साली बंद झाल्यामुळे याप्रकरणी दोषी असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करावी, असे त्यांनी सांगितले.
पीक विम्यासाठी जिल्हा सरकारी कंपनीकडे द्यावा – आ. पाटील
बजाज अलायन्झ पीक विमा कंपनी शेतकऱ्यांचे नुकसान झालेले असताना देखील जाणून बुजून ती नुकसानीची टक्केवारी मान्य करण्यास टाळाटाळ करीत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळण्यास अडचण निर्माण झाली आहे व होत आहे. ही जिल्ह्यासाठी अत्यंत वाईट बाब असून जिल्ह्यातील ठिकाण चे विमा कवच सुरक्षित राहण्यासाठी यापुढे खासगी कंपनी ऐवजी संपूर्ण जिल्हा सरकारी कंपनीकडे देण्यात यावा, अशी मागणी आ. कैलास पाटील यांनी यावेळी केली. तसेच शासनाकडे कर्मचारी रिक्त असलेल्या जागांची माहिती पायाभूत मंजूर पदाच्या आधारित कळविली जाते तर बिंदु नामावली संच मान्यतेनुसार तयार केली जात आहे. त्यामुळे आंतर जिल्हा बदली पद्धतीने पात्र असलेल्या शिक्षकावर अन्याय होत असून यामध्ये मोठा भ्रष्टाचार होत असल्याचे त्यांनी नमूद करून बिंदु नामावली शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार तयार करून त्याची अंमलबजावणी करावी अशा सूचना दिल्या. तर मुख्यमंत्री महाआरोग्य कौशल्य विकासच्या माध्यमातून कौशल्य विकास अधिकाऱ्यांनी मनमानीपणे त्यांच्या जवळच्या व्यक्तींनाच प्रशिक्षण दिल्यामुळे गरजू वर अन्याय झाला आहे. त्यामुळे त्यामध्ये पारदर्शकता आणणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कोरोनाने मृत्यू झालेल्यांच्या वारसांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण द्यावे – कांबळे
कोरोना विषाणूंच्या महामारीत जिल्ह्यातील अनेक कर्ते पुरुष व महिला यांचा दुर्दैवी मृत्यू झालेला आहे. त्यामुळे त्यांचे कुटूंब उघड्यावर आले असून त्या कुटुंबातील महिला किंवा इतर सदस्यांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण दिल्यास त्यांना स्वयंरोजगार उपलब्ध होण्यास मदत होईल. त्यामुळे अशा कुटुंबातील सदस्यांनाच प्राधान्याने कौशल्य विकास विभागाच्या माध्यमातून प्रशिक्षण द्यावे अशी मागणी जिल्हा परिषद अध्यक्षा अस्मिताताई कांबळे यांनी केली. तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना व बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेच्या २५० लाभार्थ्यांच्या विहीरवर डिमांड भरून घेऊन विद्युत वितरण कंपनीने अद्याप पर्यंत विद्युत जोडणी दिली नसल्याचे निदर्शनास आणून देत त्यासाठी तात्काळ निधी उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या.
रेल्वे अधिकाऱ्यांची दांडी !
या बैठकीस रेल्वे विभागाचा एकही अधिकारी किंवा प्रतिनिधी नसल्यामुळे जिल्ह्यातील रेल्वेच्या प्रकल्पाबाबत काय सद्यस्थिती आहे याची माहिती उपलब्ध होऊ शकली नाही. त्यातच सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद हा रेल्वे मार्ग अत्यंत जिव्हाळ्याचा व महत्वाचा आहे. या रेल्वेमार्गासाठी भूसंपादन व इतर प्रकारची कामे यासंदर्भात आवश्यक त्या समस्या सोडविण्यासाठी चर्चा करण्यात येणार होती. मात्र रेल्वे विभागाचे संबंधित अधिकारी किंवा प्रतिनिधी उपस्थित नसल्याने सभागृहात नाराजीचा सूर दिसून आला. त्यामुळे रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांची याबाबत स्वतंत्र बैठक घेण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना सुचित करण्यात आले.
स्वच्छ भारत अभियानमध्ये उस्मानाबाद नगर परिषदे देशामध्ये ८७ व्या स्थानी आहे. मात्र शहरात एकही सार्वजनिक सुलभ शौचालय नसल्यामुळे मुख्याधिकाऱ्यांनी शौचालय बांधण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. तसेच शहारात पुन्हा घाणीचे साम्राज्य निर्माण झाल्याचे दिसून येत असल्यामुळे दर ८ दिवसाला स्वच्छता फेरी काढून संबंधित नगरसेवक यांना सोबत घेऊन शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी प्रयत्न करावेत.
जिल्ह्यातील ६२२ ग्रामपंचायतीपैकी ३३९ ग्रामपंचायतीमध्ये बीएसएनएल व बीबीएनएफ च्या माध्यमातून फायबर ऑप्टिकल्स वायरची जोड देण्यात आलेले आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींची कामे ऑनलाईन करण्यास मदत होत असल्याचे बीएसएनएलचे प्रबंधक व्ही.के. बोयने यांनी सांगितले. तर त्यास ग्रामपंचायतचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी नितीन दाताळ यांनी दुजोरा दिला. मात्र अनेक ग्रामपंचायतींना बीएसएनएल कनेक्शन दिले नसल्यामुळे मोबाईल वरील वाय-फाय च्या सहाय्याने कामकाज चालू आहे. त्यामुळे गावोगावी सुरू असलेल्या आपले सरकार सेवा केंद्रातून किती प्रमाणपत्र ऑनलाईन देण्यात आली ? व त्यासाठी शासनाच्या माध्यमातून त्या कंपनीस किती रुपये अदा केले ? याची माहिती देण्याच्या सूचना आ. कैलास पाटील यांनी दिल्या.
लोकप्रतिनिधी असलेल्या आमदारांचीही दांडी !
जिल्ह्यातील जनतेचे प्रश्न सोडविण्यासाठी दिशा समितीची बैठक दर तीन महिन्याला घेण्यात येते. बैठकीमध्ये लोकप्रतिनिधी असलेले खासदार व आमदार व पंचायत समिती सभापती यांनी उपस्थिती असणे अतिशय महत्त्वाचे व गरजेचे असते. मात्र या बैठकीस भाजपाचे आ. राणाजगजितसिंह पाटील, आ. सुरेश धस, शिवसेनेचे आ. प्रा. तानाजीराव सावंत, आ. ज्ञानराज चौगुले, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आ.विक्रम काळे व आ. सतीश चव्हाण या आमदारांनी या बैठकीस अद्यापपर्यंत साधी हजरी देखील लावलेली नाही हे विशेष.
