जिल्हा परिषदेची विशेष सर्वसाधारण सभा
उस्मानाबाद – सेमी इंग्रजी बंद करण्याचा निर्णय शिक्षक संघटनानी केलेला कार्यक्रम असल्याचा सूर जिल्हा परिषदेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत पहायला मिळाला. तसेच ज्या शिक्षक संघटनानी सेमी माध्यमाला विरोध केला त्यांची मुले कोणत्या माध्यमात शिकतात ते देखील तपासा, दोन वर्ष शाळा बंद आहेत तो परफॉर्मन्स दाखवला जात असल्याचे देखील चर्चेदरम्यान समोर आले.
जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये सुरू असलेले पहिली ते आठवीच्या वर्गातील सेमी इंग्रजी माध्यम सुरूच ठेवण्याचा तसेच नववी व दहावी वर्गासाठीही सेमी इंग्रजी लागू करण्याचा ठराव जिल्हा परिषदेच्या विशेष सर्वसाधारण बैठकीत घेण्यात आला. बायलँग्वेज पुस्तके न स्विकारण्याबाबत व परस्पर जिल्हाधिकाऱ्यांना माहिती देऊन त्यांना निर्णय घेण्यास भाग पाडणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवरही कारवाई करण्याचा ठराव घेण्यात आला.
जिल्हा परिषदेची विशेष सर्वसाधारण सभा गुरूवारी बोलावण्यात आली होती. यामध्ये अध्यक्षा अस्मिता कांबळे यांनी ठराव मांडल्यानंतर त्यांना उपाध्यक्ष धनंजय सावंत, सभापती दत्ता साळुंके, विरोधी पक्षनेते शरण पाटील, राष्ट्रवादीचे गट नेते महेंद्र धुरगुडे, काँग्रेसचे गटनेते प्रकाश आष्टे, सक्षणा सलगर, प्रकाश चव्हाण, ज्ञानेश्वर गिते, बाबुराव चव्हाण आदी सर्व पक्षिय नेत्यांनी पाठींबा दर्शवला. सर्वानुमते हा ठराव संमत करण्यात आला. तसेच संदिप मडके व सर्व सदस्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या निर्णयावर आक्षेप घेतला. झेडपीने सुरू केलेला उपक्रम जिल्हाधिकारी परस्पर कसा बंद करतात, याबाबत प्रश्न निर्माण केले. पदाधिकाऱ्यांना अंधारात ठेवून जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत प्रक्रिया करणाऱ्यांवर कारवाईही करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. काही लोकांनी कुटील कारस्थान केलं डाएट संस्थेच्या हलगर्जीपणामुळे सेमी इंग्रजी बंद करण्याचा निर्णय घेतला गेला ५ जानेवारीला शाळा व्यवस्थापन समितीची बैठक ५०० शाळांची ऑनलाईन बैठक बोलवली गेली त्यातील प्रतिक्रिया संमिश्र होत्या जिल्ह्यात १००० पेक्षा अधिक शाळा असताना सर्वांना या निर्णयाबाबत विश्वासात घेतले गेले नसल्याचे देखील सदस्यांनी चर्चेदरम्यान सांगितले. तसेच जिल्हा परिषदेला पूर्णवेळ शिक्षणाधिकारी नियुक्त करावेत शिक्षण पद्धतीत बदल करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची डेपोटेशन वर नियुक्ती करावी याबाबत देखील चर्चा या विशेष सर्वसाधारण सभेत झाली.
