वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळामार्फत राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील दारिद्र्य रेषेखालील जीवनमान जगणा-या घटकांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी तसेच त्यांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने संदर्भाधिन नमूद शासन निर्णय दि. ३०/११/२००४ अन्वये रु. २५,०००/- थेट कर्ज योजना राबविण्यात येत आहे. तथापि, सध्याच्या परिस्थितीत लघु उद्योगांकरीता लागणा-या भांडवली व पायाभूत गुंतवणूकीमध्ये झालेली वाढ, कच्च्या मालाच्या किंमतीत झालेली दरवाढ व सतत होणारी महागाई निर्देशांकातील वाढ इ. बाबी विचारात घेता रु.२५,०००/- इतकी थेट कर्जाची मर्यादा अल्प असल्याने वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणा-या थेट कर्ज योजनेअंतर्गत कर्जाची मर्यादा रु. २५,०००/- वरुन रु.१,००,०००/- करण्यास महामंडळाच्या दि. २९/०९/२०२१ रोजीच्या झालेल्या मा. संचालक मंडळाच्या ११९ व्या बैठकीत मंजूरी दिली आहे.
संपूर्ण शासन निर्णय