अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीसाठी ठेवीच्या प्रमाणात कर्ज वाटप आवश्यक असून प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, मुद्रा लोन, बचत गट, शेतकरी उत्पादक संस्था यांना सुलभरीत्या परपुरवठा करण्याच्या सक्त सूचना केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी आजच्या बैठकीमध्ये बँकर्सना दिल्या. आरोग्य व पोषण, शिक्षण, शेती व जलस्त्रोत, पायाभूत सुविधा, कौशल्य विकास व वित्तीय समावेशान या क्षेत्रात जिल्ह्या मध्ये विकासाची गती वाढविण्याचे काम आकांक्षित जिल्हे कार्यक्रमाच्या माध्यमातून होत आहे. आकांक्षीत जिल्ह्याच्या विकासासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पना प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी व उद्दिष्टे प्राप्त करण्यासाठी जिल्ह्याचा एकात्मिक विकास आराखडा तयार करण्याच्या सूचना त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या.
प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाचा आढावा घेताना जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत बँकांकडे दाखल करण्यात आलेल्या ८४७ प्रस्तावा पैकी केवळ ८८ प्रस्तावच मंजूर करण्यात आले असल्याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करत उर्वरित प्रस्ताव एक महिन्याच्या आत निकाली काढण्याचे निर्देश मंत्री डॉ.कराड यांनी दिले. जिल्ह्याच्या अर्थकारणाला गती देण्यासाठी रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण करणे आवश्यक असून प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, मुद्रा लोन, बचत गट, शेतकरी उत्पादक संस्था यांना सुलभ पतपुरवठा करण्याची गरज अधोरेखित करत बँकांना सक्त सूचना केल्या.
आकांक्षीत जिल्ह्याच्या विकासासाठी पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्या संकल्पना प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी व उद्दिष्टे प्राप्त करण्यासाठी जिल्ह्याचा एकात्मिक विकास आराखडा तयार करण्याची आवश्यकता असल्याचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी सांगितले. याबाबत सविस्तर चर्चा होऊन तीन आठवड्यात आराखडा तयार करण्याच्या सूचना केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या. ग्रामीण भागातील वित्त पुरवठा वाढविण्यासाठी राष्ट्रीयकृत बँकांची संख्या वाढविण्याची आमदार महोदयांची मागणी मान्य करत अशा गावांची नावे देण्याच्या सूचना आ. राणाजगजितसिंह पाटील व आ. सुजितसिंह ठाकूर यांना केल्या आहेत. फेब्रुवारी महिन्यात याबाबत बैठक घेवून निर्णय घेवू असे त्यांनी सांगितले.
आकांक्षीत जिल्ह्याच्या विकासासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध असून सर्वतोपरी सहकार्य करण्यासाठी इच्छुक असल्याचे निती आयोगाच्या आकांक्षीत जिल्हा योजनेचे संचालक श्री राकेश रंजन यांनी नमूद केले.
आमदार सुजितसिंह ठाकूर यांनी सोलापूर तुळजापूर उस्मानाबाद रेल्वे मार्ग, टेक्निकल टेक्स्टाईल पार्क हे प्रलंबित विषय मार्गी लावण्याची विनंती केली. जिल्हा परिषद अध्यक्षा अस्मिता कांबळे यांनी जिल्ह्यातील रिक्त पदे भरण्याची व सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणी मध्ये लोकप्रतिनिधींचा सहभाग वाढविण्याची विनंती केली. बैठकीत उपस्थित केलेल्या मागण्यांबाबत आपण राज्य सरकारशी बोलू व केंद्रात व्यक्तीश: पाठपुरावा करू अशी ग्वाही केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री ना. डॉ. भागवत कराड यांनी आजच्या बैठकीमध्ये दिली.तसेच आजच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांच्या अंमलबजावणी बाबत एक महिन्यानंतर पुन्हा आढावा बैठक घेण्याचे ठरले आहे. सदरील बैठकीस भाजपा जिल्हाध्यक्ष नितीन काळे यांच्यासह नीती आयोगाचे अधिकारी, जिल्हाधिकारी, अग्रणी बँक व्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्राचे सर व्यवस्थापक आदी उपस्थित होते.