मुंबई – राज्यातील महिलांच्या आर्थिक सबलीकरणासाठी सुरू करण्यात आलेल्या “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” या महत्वाकांक्षी योजनेत जिल्हा परिषदेत कार्यरत असलेल्या तब्बल ११८३ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी अपात्र असूनही लाभ घेतल्याचा मोठा प्रकार उघडकीस आला आहे.

महिला व बाल विकास विभागाने माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून प्राप्त झालेल्या डेटावर आधारित तपासणी केली असता हा गैरप्रकार समोर आला. शासनाने दिलेल्या अपात्रतेच्या अटी स्पष्ट असूनही त्याकडे दुर्लक्ष करून या कर्मचाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक लाभ घेतल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

योजनेचे नियम आणि अपात्रतेच्या अटी

“मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” योजनेअंतर्गत पात्र महिलेला दरमहा आर्थिक मदत थेट बँक खात्यात दिली जाते. मात्र, या योजनेच्या अपात्रतेच्या अटींनुसार –

• कुटुंबातील सदस्य जर नियमित सरकारी सेवेत कार्यरत असतील किंवा पेन्शनधारक असतील, तर त्या कुटुंबातील महिला या योजनेस पात्र ठरत नाहीत.
• फक्त कंत्राटी, स्वयंसेवी किंवा बाह्य यंत्रणेद्वारे काम करणारे कर्मचारी (वार्षिक उत्पन्न २.५ लाखांपर्यंत) यांच्या कुटुंबातील महिला पात्र ठरतात.

योजनेत अगदी सुरुवातीपासून हे नियम स्पष्ट करण्यात आले होते. तरीदेखील जिल्हा परिषदेतील अनेक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी हे नियम मोडत लाभ घेतला.

जिल्हा परिषदांवरच जबाबदारी

जिल्हा परिषद ही स्वायत्त संस्था असून तिच्या कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती व शिस्तभंग विषयक अधिकार थेट मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे (CEO ZP) असतात. त्यामुळे महिला व बाल विकास विभागाने संबंधित सर्व जिल्हा परिषद सीईओंना पत्र पाठवून पुढील निर्देश दिले आहेत –

1. दोषींवर महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांनुसार शिस्तभंगात्मक कारवाई करावी.
2. केलेल्या कारवाईचा तपशीलवार अहवाल महिला व बाल विकास विभागाकडे तातडीने सादर करावा.
3. त्याची प्रत ग्रामविकास विभागालाही उपलब्ध करून द्यावी.

शासनाचा इशारा – “गैरवापर सहन केला जाणार नाही”

महिला व बाल विकास विभागाचे सचिव डॉ. अनुप कुमार यादव यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की,

“जिल्हा परिषद कर्मचारी अपात्र असूनही लाभ घेत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हे म्हणजे शासनाची दिशाभूल असून गंभीर शिस्तभंगाची बाब आहे. अशा गैरप्रकाराला शासन अजिबात सहन करणार नाही. दोषींवर कडक कारवाई केली जाईल.”

जिल्हा परिषदेची प्रतिमा धोक्यात

जिल्हा परिषद ही ग्रामीण विकासाची प्रमुख यंत्रणा मानली जाते. आरोग्य, शिक्षण, ग्रामविकास अशा अनेक योजना याच संस्थेतून राबवल्या जातात. अशा वेळी जिल्हा परिषदेत कार्यरत असलेले कर्मचारीच शासनाची महत्त्वाकांक्षी योजना गैरमार्गाने वापरत असल्याचे समोर आल्याने जिल्हा परिषदेची प्रतिमा डागाळली आहे.

तब्बल ११८३ कर्मचाऱ्यांचा सहभाग हा आकडा अत्यंत चिंताजनक आहे. शासनाने त्वरित कारवाई केली नाही तर या यंत्रणेबद्दल जनतेचा विश्वास डळमळीत होईल, अशी भीती व्यक्त होत आहे.

महिलांच्या सबलीकरणासाठी सुरू झालेली “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” योजना राज्यातील ग्रामीण भागासाठी आशेचा किरण होती. मात्र, या योजनेतच जिल्हा परिषदेत कार्यरत अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी गैरप्रकार करून लाभ घेतल्याचे उघड झाल्याने शासनाची प्रतिमा मलिन झाली आहे.
आता सर्वांचे लक्ष जिल्हा परिषद सीईओंकडून होणाऱ्या कारवाईकडे लागले आहे.