धाराशिव –
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासा ठरलेली “एक रुपयातील पीक विमा योजना” आता इतिहासजमा झाली असून, यामुळे दरवर्षी शेतकऱ्यांना त्यांच्या हिस्सापोटी सुमारे ७०० कोटी रुपये भरावे लागणार आहेत. विमा अभ्यासक अनिल जगताप यांनी ही माहिती प्रसिद्धी पत्रकारांमार्फत दिली.
राज्यात २०१६ पासून “प्रधानमंत्री पीक विमा योजना” लागू झाली असून, नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस, गारपीट, पूर, दुष्काळ, कीड, रोगराई यामुळे होणाऱ्या शेती नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक भरपाई मिळण्यासाठी ही योजना उपयुक्त ठरली.
२०२३ मध्ये राज्य शासनाने “एक रुपयातील पीक विमा योजना” राबवली होती. या दोन वर्षांत (२०२३-२४) शेतकऱ्यांना त्यांच्या हिस्सापोटी केवळ १ रुपया भरावा लागला होता. मात्र, शासनाने या योजनेत भ्रष्टाचाराचे कारण पुढे करत २०२५ च्या खरीप हंगामापासून योजना बंद केली आहे. परिणामी शेतकऱ्यांना पूर्वीप्रमाणे विमा हप्त्याचा भार उचलावा लागणार आहे.
यापुढे शेतकऱ्यांना केवळ “कापणी प्रयोगा”वर आधारित नुकसान भरपाई मिळणार असून, नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीचे नुकसान झाल्यास त्यावर विमा कवच नसेल, ही बाब अधिक चिंताजनक ठरत आहे.
- धाराशिव-सोलापूर रेल्वे प्रकल्पाचा खर्च 900 कोटींवरून 3000 कोटींवर दिशा समितीच्या बैठकीत अधिकाऱ्यांची माहिती
- मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय : दिव्यांगांच्या अर्थसहाय्यात वाढ, पायाभूत प्रकल्पांना गती
- धाराशिव जिल्ह्यात मराठा आंदोलन तीव्र: सकल मराठा समाजाची लवकरच जिल्हा बंदची हाक, मुंबईला जाणारा दूध-भाजीपाला बंद करण्याचा इशारा
- येडशी बसस्थानक वगळून जाणाऱ्या एसटी बसला चाप: ज्येष्ठ नागरिकाच्या तक्रारीनंतर चालक-वाहकावर कारवाई
- मराठा समाजाच्या कल्याणासाठी फडणवीस-शिंदेंचे सर्वाधिक योगदान : नरेंद्र पाटील