मुंबई, 14 फेब्रुवारी 2025 – महाराष्ट्र शासनाने जिल्हा आणि तहसील कार्यालयांतील सेतू सुविधा केंद्रांच्या निविदा प्रक्रियेत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सेतू केंद्रे ही नागरिकांना विविध शासकीय सेवा एका छताखाली सुलभपणे मिळाव्यात यासाठी स्थापन करण्यात आली आहेत. मात्र, काही केंद्रांवरील कंत्राटी एजन्सींच्या कराराचा कालावधी संपल्यामुळे नवीन निविदा प्रक्रियेसाठी शासनाने सुधारित मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत.
सुधारित निविदा प्रक्रियेचे महत्त्वाचे मुद्दे:
- पारदर्शक निविदा प्रक्रिया – जिल्हा सेतू समित्यांनी कंत्राटी पद्धतीने सेतू केंद्रांचे व्यवस्थापन खासगी संस्थांना सोपवण्यासाठी पारदर्शक निविदा प्रक्रिया राबवावी.
- कराराचा कालावधी – सुरुवातीस 3 वर्षांचा करार करण्यात येईल. नवीन निविदा प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत कमाल 2 वेळा, प्रत्येकी 1 वर्षाची मुदतवाढ दिली जाऊ शकते.
- एकाच ठेकेदाराला मर्यादा – कोणत्याही एका ठेकेदाराला राज्यातील 4 पेक्षा अधिक जिल्ह्यांचे सेतू केंद्र कंत्राट मिळणार नाही.
- जिल्हाधिकारी यांना अधिकार – जिल्ह्यातील सर्व सेतू केंद्रे एका ठेकेदाराला द्यायची की अनेक ठेकेदारांमध्ये विभागायची, हा निर्णय स्थानिक गरजा पाहून संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी घ्यावा.
- हमीपत्र घेणे अनिवार्य – निविदा प्रक्रियेत सहभागी होणाऱ्या ठेकेदारांकडून हमीपत्र घेण्यात येईल, जेणेकरून सेवा अधिक पारदर्शक व जबाबदारीने दिली जाईल.
या निर्णयामुळे नागरिकांना सेतू केंद्रांच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या शासकीय सेवांची उपलब्धता अधिक सुकर होणार असून, सेवा प्रदात्यांमध्ये स्पर्धात्मकता निर्माण होईल, असे शासनाचे मत आहे. अधिकृत मार्गदर्शक सूचना शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
- हायवेवरुन जाणाऱ्या वाहनावर चढुन चोऱ्या करणाऱ्या टोळीस स्थानिक गुन्हे शाखेने केले जेरबंद
- लांडग्याच्या हाती कोकराचे रक्षण – खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर
- धाराशिव-सोलापूर रेल्वे प्रकल्पाचा खर्च 900 कोटींवरून 3000 कोटींवर दिशा समितीच्या बैठकीत अधिकाऱ्यांची माहिती
- मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय : दिव्यांगांच्या अर्थसहाय्यात वाढ, पायाभूत प्रकल्पांना गती
- धाराशिव जिल्ह्यात मराठा आंदोलन तीव्र: सकल मराठा समाजाची लवकरच जिल्हा बंदची हाक, मुंबईला जाणारा दूध-भाजीपाला बंद करण्याचा इशारा