धाराशिव –
तुळजाभवानी मंदिराचे शिखर उतरवले जाणार का? गाभाऱ्यात बदल होणार का? या प्रश्नांवर गेल्या काही दिवसांत आरोप-प्रत्यारोपांचे वादळ उठले आहे. सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत राज्य पुरातत्व विभाग व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (एएसआय) यांची भूमिका मांडण्यात आली. मात्र एएसआयची भूमिका स्पष्ट नव्हती, असे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे आता आयआयटीसारख्या नामांकित तज्ज्ञ संस्थांची मदत घेऊन नव्याने स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात येणार आहे. मात्र भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाची भूमिका स्पष्ट नसताना मंदिराची कामे सुरू झाली असल्याने अहवाल कोणाचा ग्राह्य धरला? हा प्रश्न पुन्हा अनुत्तरित आहे. तुळजाभवानी मंदिर हे राष्ट्रीय संरक्षित वास्तू असून त्या मंदिराच्या कामासाठी निविदा प्रक्रिया पार पडली असून ए एस आयची भूमिका स्पष्ट नसताना कामांचा खटाटोप कोणासाठी हा प्रश्न पुन्हा नव्याने चर्चिला जात आहे.
राज्य पुरातत्व विभागाचा अहवाल चर्चेत
दरम्यान, तुळजाभवानी मंदिरातील कामे राज्य पुरातत्व विभागाच्या अहवालानुसार सुरू असल्याचा दावा करण्यात येत असला, तरी ७ मार्च २०२५ पासून आजतागायत हा अहवाल पत्रकारांना उपलब्ध करून दिलेला नाही. त्यामुळे मंदिरात सुरू असलेल्या कामांबाबतची साशंकता अधिकच वाढली आहे. पत्रकारांनी थेट विचारले असता देखील आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनी “राज्य पुरातत्व विभागाचा अहवाल उपलब्ध आहे की नाही” याबाबत थेट उत्तर दिले नाही.
जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी विचारणा करा – आ.पाटील
अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आहे का नाही, या संदर्भात विचारले असता पाटील म्हणाले, “गोंधळ तोंडी बोलण्यातून निर्माण होतो. कुणालाही प्रश्न असल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी स्वरूपात विचारणा करावी. जिल्हाधिकारी हे मंदिर ट्रस्टचे अध्यक्षही आहेत, ते निश्चितच स्पष्ट लेखी उत्तर देतील.”
अंतिम निर्णय ३० दिवसांत
बैठकीत ठरल्याप्रमाणे ३० दिवसांच्या आत नव्याने स्ट्रक्चरल ऑडिटचा अहवाल तयार होईल. त्यानंतर पुन्हा मंत्रीस्तरीय बैठक घेऊन मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या स्तरावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
👉 ठळक मुद्दे:
- एएसआयची भूमिका अस्पष्ट, आयआयटीसारख्या संस्थांकडून नवा अहवाल
- राज्य पुरातत्व विभागाचा अहवाल अद्याप पत्रकारांना उपलब्ध नाही
- जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी विचारणा करण्याचे आ. पाटील यांचे आवाहन
- ३० दिवसांत स्ट्रक्चरल ऑडिटचा अंतिम अहवाल अपेक्षित
- धाराशिव-सोलापूर रेल्वे प्रकल्पाचा खर्च 900 कोटींवरून 3000 कोटींवर दिशा समितीच्या बैठकीत अधिकाऱ्यांची माहिती
- मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय : दिव्यांगांच्या अर्थसहाय्यात वाढ, पायाभूत प्रकल्पांना गती
- धाराशिव जिल्ह्यात मराठा आंदोलन तीव्र: सकल मराठा समाजाची लवकरच जिल्हा बंदची हाक, मुंबईला जाणारा दूध-भाजीपाला बंद करण्याचा इशारा
- येडशी बसस्थानक वगळून जाणाऱ्या एसटी बसला चाप: ज्येष्ठ नागरिकाच्या तक्रारीनंतर चालक-वाहकावर कारवाई
- मराठा समाजाच्या कल्याणासाठी फडणवीस-शिंदेंचे सर्वाधिक योगदान : नरेंद्र पाटील