धाराशिव, दि. 20 –
महाराष्ट्र अंधश्रध्दा निर्मूलन समितीचे संस्थापक कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांच्या खुनाला बारा वर्षे पूर्ण झाली, तरी अद्यापि त्यांच्या मारेकर्‍यांना अटक करण्यात आलेले नाही. डॉ. दाभोळकरांच्या खुनाचा तपास सीबीआयकडे होता. सीबीआयने तपासाअंती पुणे येथील विशेष सत्र न्यायालयात दोघांविरूध्द दाखल केलेल्या खटल्यात गुन्हेगारांना शिक्षा ठोठावली. परंतु मुख्य सूत्रधार अद्यापि पकडण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे या गुन्ह्यातील मुख्य सूत्रधाराचा शोध घेवून कडक कारवाई करावी, अशी मागणी अंधश्रध्दा निर्मूलन समितीच्यावतीने जिल्हाधिकार्‍यांकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
डॉ. नरेंद्र दाभोळकरांचा खून हा त्यांचे विचार संपविण्यासाठी केलेला एक सुनियोजित कट होता, असे निरीक्षण पुणे येथील सत्र न्यायालयाने नोंदविले आहे. असे असताना देखील त्यामागचे सूत्रधार शोधण्यासाठी शासन कांहीही प्रयत्न करत नाही, ही अत्यंत खेदाची बाब आहे. कॉम्रेड गोविंद पानसरे, प्रा. एम. एम. कलबुर्गी आणि गौरी लंकेश यांचे खून खटले देखील अजून सुरू असल्याने या चारही खुनांमागील सूत्रधारांवर कारवाई होऊ शकलेली नाही. जोपर्यंत हे सूत्रधार पकडले जात नाहीत, तोपर्यंत विवेकावादी कार्यकर्त्यांना असलेला धोका कायम आहे. दाभोळकरांच्या खून खटल्यामध्ये वीरेंद्रसिंह तावडे, संजीव पुनाळेकर व विक्रम भावे यांची जी सुटका झाली आहे, त्याविषयी सीबीआय ने उच्च न्यायालयामध्ये दाद मागितली नाही, ही अक्षम्य दिरंगाई आहे. सीबीआयने तातडीने उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करावी, अशी मागणी देखील या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. देशभरातील वाढत्या बुवाबाजीच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर जादूटोणाविरोधी कायदा देशभरात लागू करावा, अशीही मागणी समितीच्यावतीने करण्यात आली आहे. यावेळी अ‍ॅड. देवीदास वडगावकर, रवींद्र केसकर, शितल वाघमारे आदी उपस्थित होते.
- रस्ते कामाच्या चौकशीसाठी एस आय टी नेमा,नगरविकास प्रधान सचिव गोविंदराजांच्या विरोधाभासी शिफारशींवर प्रश्नचिन्ह महाविकास आघाडीची पत्रकार परिषद
- धाराशिवकरांना 18 महिने वाट पहायला लावून मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री करणार उद्घाटन
- जिल्ह्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर ‘महिलाराज’, मात्र राष्ट्रवादीच्या आढावा बैठकीत बोटावर मोजता येतील इतक्या महिला!
- कुस्तीच्या आखाड्यातला मल्ल आता राजकारणाच्या मैदानात शड्डू ठोकणार!
- धाराशिव नगरपरिषदेच्या मतदार यादीत गंभीर त्रुटी; मुख्याधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस