सध्या सर्वत्र चर्चा आहे ती मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेची. नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनात ही घोषणा महायुती सरकारने जाहीर केली असली तरी या योजनेवर विरोधीपक्षाने टिका देखील केली आहे.
राज्य सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना जाहीर केली. मात्र, या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आता आर्थिक तरतुदीसंदर्भात अडचण असल्याचं स्वत: अर्थ विभागाने म्हटलं आहे. अर्थ खात्यानेच या योजनेबाबत काही आक्षेप नोंदवले आहेत.
योजनेसाठी दर वर्षी 46 हजार कोटी रुपये कुठून आणणार ? या संदर्भातील तरतूद कशी करायची?, असा प्रश्न विचारण्यात आला आहे.
राज्याची आर्थिक स्थिती बरी नाही, राज्यावर 7.8 लाख कोटींचे कर्ज असताना ही योजना अन्न कितपत योग्य आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा होण्यापूर्वीच योजनेसाठी 4,677 कोटी मंजूर कसे ?
महिलांसाठी आधीच सामाजिक न्याय,आदिवासी विकास,महिला-बालकल्याण अनेक योजना आहेत.
एकाच लाभार्थ्याला दोन-दोन योजनांचा लाभ मिळण्याची शक्यता.
योजनेच्या व्यवहार्यतेचा वरचेवर आढावा घेतला पाहिजे.
मुलगी 18 वर्षांची होताच, 1.1 लाख रुपये देतो, त्यासाठी वर्षाला 125 कोटी लागतात.
प्रशासकीय खर्चासाठी योजनेच्या 5 टक्के म्हणजे 2223 कोटी रुपयांचा खर्च अवास्तव आहे.
लोकसभा निवडणुकीत महायुतीतील पक्षांना जबर फटका बसला होता. त्यामुळेच ही योजना आणल्याचे बोलले जात होते. योजना सुरू करताना ज्या अटी शर्ती होत्या त्यातील काही अटी नंतर शिथिल करण्यात आल्या होत्या.
- प्रशासनाला बदनाम करणाऱ्या उपोषणकर्त्यावर प्रतिबंधात्मक कारवाईचे निर्देश
- भूम-परंडा-वाशी पंचायत समित्यांवर शिवसेनेचा भगवा, आ. तानाजी सावंत यांचे वर्चस्व अबाधित
- “ प्रसंगी विरोधात बसू; पण शिवसेनेत फूट पडू देणार नाही!” — पालकमंत्री प्रताप सरनाईक
- भूम तालुक्यात ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबिर’ अभियानास सुरुवात
- परंड्यात वाळू घाट लिलावाचा ‘धडाका’; ३.०५ कोटींची विक्रमी बोली