मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणावर गंभीर आक्षेप; काँग्रेस आणि डाव्या आघाडीचा पाठिंबा, भाजपचा विरोध
तिरुवनंतपुरम : देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्याची मागणी करणारा महत्त्वपूर्ण ठराव केरळ विधानसभेने सोमवारी (१२ ऑक्टोबर) मंजूर केला. मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या प्रक्रियेत अनियमितता होत असल्याचा, पात्र मतदारांची नावे वगळली जात असल्याचा आणि निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेबाबत प्रश्न निर्माण झाल्याचा आरोप या ठरावातून करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री व्ही. डी. सतीशन यांनी मांडलेल्या ठरावाला सत्ताधारी काँग्रेसप्रणीत संयुक्त लोकशाही आघाडीसह विरोधी डाव्या लोकशाही आघाडीने पाठिंबा दिला, तर भाजपने विरोध दर्शविला. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवण्याची मागणी करणारा अशा स्वरूपाचा ठराव मंजूर करणारे केरळ हे देशातील पहिले राज्य ठरल्याचे वृत्त आहे.
मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणावरून देशभरात राजकीय वाद सुरू असतानाच केरळ विधानसभेने थेट मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या पदच्युतीची मागणी केल्याने या वादाला नवे घटनात्मक आणि राजकीय स्वरूप प्राप्त झाले आहे. निवडणूक आयोगासारख्या स्वतंत्र घटनात्मक संस्थेवरील जनतेचा विश्वास कायम राहणे लोकशाहीच्या दृष्टीने आवश्यक असून, आयोगाच्या कार्यपद्धतीबाबत निर्माण झालेल्या शंका दूर करण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत, अशी भूमिका ठरावातून मांडण्यात आली आहे.
विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर पात्र नागरिकांची नावे मतदार याद्यांमधून वगळण्यात आल्याचा आरोप ठरावात करण्यात आला आहे. नावे वगळताना स्पष्ट निकषांचा अभाव, संबंधित मतदारांना पूर्वसूचना न देणे आणि पुनरीक्षण प्रक्रियेतील कथित अनियमितता यावर आक्षेप घेण्यात आला आहे. या प्रक्रियेमुळे विशेषतः अल्पसंख्याक, स्थलांतरित कामगार, वंचित घटक आणि तरुण मतदारांच्या मतदानाच्या अधिकारावर परिणाम होत असल्याची चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
मतदार नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या संगणकीय प्रणालीमुळे मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांच्या अधिकारांवर मर्यादा येत असल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. नवीन मतदार नोंदणीसाठीच्या अर्ज क्रमांक सहामधील बदल आणि मतदारांची नावे वगळण्याच्या प्रक्रियेतील पारदर्शकतेबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. पात्र व्यक्तीचे नाव मतदार यादीतून वगळले गेल्यास तिच्या मतदानाच्या अधिकारावर थेट परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे पुनरीक्षणातील त्रुटी दूर करून पात्र मतदारांची नावे पुन्हा समाविष्ट करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मात्र या कथित अनियमितता सिद्ध झाल्याचा निष्कर्ष ठरावावरून काढता येणार नाही.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्याबरोबरच निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीची प्रक्रियाही बदलण्याची मागणी केरळ विधानसभेने केली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीसाठी असलेल्या समितीत पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असावा, अशी भूमिका मांडण्यात आली. सध्याच्या कायद्यानुसार या समितीत सरन्यायाधीशांऐवजी पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेले केंद्रीय मंत्री असतात. नियुक्ती प्रक्रियेवरील विश्वास वाढवण्यासाठी सरन्यायाधीशांचा पुन्हा समावेश करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
केरळमध्ये सत्ताधारी काँग्रेसप्रणीत आघाडी आणि प्रमुख विरोधी डावी लोकशाही आघाडी यांच्यात अनेक राजकीय मुद्द्यांवर मतभेद असले, तरी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीविरोधातील या ठरावावर दोन्ही आघाड्यांनी समान भूमिका घेतली. दुसरीकडे भाजपने ठरावाला विरोध दर्शविला. मतदार याद्यांच्या पुनरीक्षणासंदर्भातील आरोप निवडणूक आयोगाने यापूर्वी फेटाळल्याचा मुद्दा भाजपने उपस्थित केला आहे. त्यामुळे विधानसभेतील चर्चेत निवडणूक प्रक्रियेची पारदर्शकता आणि आयोगाच्या स्वायत्ततेचा मुद्दा केंद्रस्थानी राहिला.
केरळ विधानसभेत यापूर्वीही मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाविरोधात ठराव मंजूर करण्यात आला होता. सप्टेंबर २०२५ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांच्या नेतृत्वाखालील डाव्या आघाडी सरकारने या प्रक्रियेला विरोध दर्शविला होता. त्या वेळी विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या माध्यमातून राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीची प्रक्रिया अप्रत्यक्षरीत्या राबवली जाण्याची शक्यता असल्याची भीती व्यक्त करण्यात आली होती. आता मात्र केवळ पुनरीक्षणाला विरोध करण्यापुरती भूमिका मर्यादित न ठेवता मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवण्याची थेट मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात देशाच्या राजधानीतही विरोधी पक्षांचे आंदोलन सुरू आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यासह विरोधी पक्षांनी मतदार याद्यांच्या पुनरीक्षणातील कथित गैरप्रकारांचा मुद्दा उपस्थित करून ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. दुसरीकडे भाजपने आरोप फेटाळले असून, निवडणूक आयोगानेही पुनरीक्षणासंबंधीच्या गैरप्रकारांचे आरोप नाकारले आहेत.
केरळ विधानसभेने ठराव मंजूर केला असला, तरी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्याचा अधिकार राज्य विधानसभेला नाही. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३२४(५) नुसार मुख्य निवडणूक आयुक्तांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना हटवण्यासाठी असलेल्या प्रक्रियेप्रमाणेच पदावरून हटवता येते. त्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत आवश्यक विशेष बहुमताने प्रस्ताव मंजूर होणे आणि त्यानंतर राष्ट्रपतींकडून पदावरून हटवण्याचा आदेश जारी होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे केरळ विधानसभेचा ठराव हा पदच्युतीचा आदेश नसून केंद्र सरकारकडे घटनात्मक प्रक्रियेनुसार कार्यवाही करण्याची मागणी आहे.
निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीबाबत वाढत असलेला वाद, मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीविषयीचे प्रश्न आणि मतदार याद्यांच्या पुनरीक्षणाला होणारा विरोध या पार्श्वभूमीवर केरळ विधानसभेचा ठराव महत्त्वाचा ठरला आहे. विशेषतः पात्र मतदारांची नावे यादीत कायम ठेवणे, नाव वगळण्यापूर्वी आवश्यक प्रक्रिया पाळणे आणि निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता व निष्पक्षता कायम राखणे या मुद्द्यांवर आता केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोग काय भूमिका घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे.
- ज्ञानेश कुमारांना हटवा; केरळ विधानसभेचा ठराव!
- एमपीएससी विद्यार्थी स्व. प्रथमेश देशमुख यांच्या कुटुंबीयांची आ. रोहित पवार यांच्याकडून सांत्वनपर भेट
- संजय निंबाळकर व भाजपचे नेते रामेश्वर शेटे यांचा आज शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षात प्रवेश; आ.कैलास पाटील यांच्या नेतृत्वात पक्षाची पुन्हा मजबूत बांधणी
- पारगावच्या लॉजवर AHTUचा धडाका!वेश्याव्यवसायावर पोलिसांची थेट कारवाई; परराज्यातील ८ महिलांची सुटका, लॉज मालक-मॅनेजर यांना अटक
- तुळजापुरात सरकारने हिंदुत्व गुंडाळलं, चायनिज कंपनीचे सीसीटीव्ही असलेल्या प्रकल्पाचे उद्या पालकमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन