रस्ते कामाच्या चौकशीसाठी एस आय टी नेमा,नगरविकास प्रधान सचिव गोविंदराजांच्या विरोधाभासी शिफारशींवर प्रश्नचिन्ह महाविकास आघाडीची पत्रकार परिषद

एस आय टी नेमून दूध का दूध पाणी का पाणी होऊन जाऊ द्या महाविकास आघाडी आक्रमक

धाराशिव, २६ ऑक्टोबर २०२५: धाराशिव शहरातील १४० कोटींच्या ५९ रस्त्यांच्या कामांना तब्बल १८ महिन्यांचा विलंब झाल्याच्या मुद्द्यावरून महाविकास आघाडीने सत्ताधारी भाजपवर भ्रष्टाचार आणि दबावतंत्राचे गंभीर आरोप केले आहेत. आमदार कैलास पाटील आणि खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी पत्रकार परिषदेत या प्रकरणाची सविस्तर वस्तुस्थिती मांडताना, विशेषतः नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज यांच्या दोन परस्परविरोधी शिफारशींवर जोरदार टीका केली. या विरोधाभासी निर्णयांमागे दबाव आणि भ्रष्टाचार असल्याचा आरोप करत त्यांनी विशेष तपास पथक (एसआयटी) मार्फत चौकशीची मागणी केली आहे.  डॉ. गोविंदराज यांच्या या निर्णयांमुळे प्रशासनिक गोंधळ उफाळून आल्याचे पाटील यांनी सांगितले.

१८ महिन्यांचा विलंब, कुणाचा दबाव?
आमदार कैलास पाटील यांनी सांगितले की, २३ फेब्रुवारी २०२४ रोजी १४० कोटींच्या रस्त्यांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळाली होती. प्रशासकीय आदेशानुसार, तीन महिन्यांत निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून कामांना सुरुवात होणे अपेक्षित होते. मात्र, ८ मार्च २०२४ रोजी निविदा प्रसिद्ध झाल्यानंतर २९ मार्च २०२४ ते २४ जानेवारी २०२५ या सात महिन्यांच्या कालावधीत कोणतीही प्रगती झाली नाही. यामागील कारण म्हणजे चार निविदांपैकी एका बाहेरील कंत्राटदाराला दबाव टाकून माघार घेण्यास भाग पाडण्यात आल्याचा आरोप पाटील यांनी केला. “हा सात महिन्यांचा विलंब कुणाच्या सांगण्यावरून झाला? याची चौकशी व्हायला हवी,” असे त्यांनी ठणकावले.

पाटील यांनी पुढे सांगितले की, महाविकास आघाडीने याबाबत  जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांवर नार्कोटेस्टची मागणी केली होती. त्यानंतर ६ जानेवारी २०२५ रोजी रस्ता रोको आंदोलन केले असता, मुख्याधिकाऱ्यांनी २८ फेब्रुवारीपर्यंत काम सुरू करण्याचे लेखी आश्वासन दिले. मात्र, निविदा प्रक्रिया २५ जानेवारी २०२५ रोजीच उघडण्यात आली. यावेळी चौथ्या कंत्राटदाराला ‘बीड व्हॅलिडिटी’च्या कारणास्तव अपात्र ठरवण्यात आले आणि सत्ताधाऱ्यांच्या जवळच्या कंत्राटदाराला १५% अभावाने निविदा मंजूर झाल्याचा दावा पाटील यांनी केला.

नगरविकास प्रधान सचिव गोविंदराजांच्या विरोधाभासी शिफारशी: फेरनिविदा की कार्यारंभ आदेश?
या प्रकरणातील सर्वात गंभीर मुद्दा म्हणजे नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज यांच्या दोन वेगवेगळ्या शिफारशी असल्याचे पाटील यांनी उघड केले.  राज्यस्तरीय प्रकल्प मान्यता समितीचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी २३ मे २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत स्पष्ट शिफारस केली की, निविदा प्रक्रियेतील तांत्रिक त्रुटी लक्षात घेता फेरनिविदा प्रक्रिया राबवावी. “उपरोक्त सर्व बाबी विचारात घेता सदर प्रकल्पाची विहित मार्गाने फेरनिविदेची राबविण्याची शिफारस केली आहे,” असे त्यांच्या शिफारशीत नमूद आहे.

मात्र, केवळ चार महिन्यांनंतर, त्याच समितीच्या १८ सप्टेंबर २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत डॉ. गोविंदराज यांनी पूर्णपणे उलट शिफारस केली. यावेळी त्यांनी सांगितले की, “तांत्रिक बाबींची पूर्तता करून उपरोक्त शिफारशीच्या पूर्ततेसह मुख्याधिकाऱ्यांनी कार्यारंभ आदेश निर्गमित करण्यात यावा.” एकाच अधिकाऱ्याने, एकाच समितीत, दोन परस्परविरोधी निर्णय का घेतले? “हा गोंधळ कुणाच्या दबावामुळे? गोविंदराज यांचा ‘गजनी’ झाला का? एका वेळी फेरनिविदा, दुसऱ्या वेळी वर्क ऑर्डर – यामागील कारण चौकशीतच बाहेर येईल,” असे पाटील यांनी सांगितले. त्यांनी पुढे नमूद केले की, २ मे २०२५ रोजी नगरपरिषद संचालकांनी मुख्याधिकाऱ्यांना पत्र दिले होते की, कंत्राटदार तयार असेल तर चालू अंदाजपत्रक दराने काम करा, अन्यथा फेरनिविदा काढा. कंत्राटदाराने लेखी तयारी दाखवली असतानाही २३ मे २०२५ च्या बैठकीत फेरनिविदेची शिफारस का? “शासनाने याचे उत्तर द्यावे,” असे पाटील यांनी मागणी केली.

खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनीही या मुद्द्यावर बोलताना गोविंदराज यांच्या निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित केले. “प्रधान सचिवांसारखा वरिष्ठ अधिकारी दोन वेळा वेगळे बोलतोय, हे दबावाशिवाय शक्य नाही. नगरपालिकेच्या सी ओ ते प्रधान सचिवापर्यंत कोणाचा दबाव होता? याची एसआयटी चौकशी व्हायला हवी,” असे त्यांनी सांगितले. राजेनिंबाळकर यांनी नमूद केले की, पालकमंत्र्यांनी ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी नगरविकास मंत्र्यांना पत्र लिहून १८ सप्टेंबरच्या बैठकीचे इतिवृत्त स्थगित करण्याची मागणी केली होती, ज्यात बीड व्हॅलिडिटीच्या मुद्द्यावर तक्रार केली होती. मात्र, गोविंदराज यांच्या शिफारशींमुळे हा गोंधळ वाढला असल्याचे ते म्हणाले.

पालकमंत्र्यांचे आश्वासन आणि फेरनिविदेची शिफारस
महाविकास आघाडीने २८ एप्रिल २०२५ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण केले. यावेळी पालकमंत्र्यांनी स्वतः हस्तक्षेप करत उपोषण सोडवले आणि लवकरात लवकर काम सुरू करण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, गोविंदराज यांच्या २३ मे २०२५ च्या शिफारशीमुळे फेरनिविदेचा निर्णय झाला. “कंत्राटदार तयार असतानाही फेरनिविदा का? यामागे कोणाचा हात?” असा सवाल पाटील यांनी उपस्थित केला.

खासदार राजेनिंबाळकरांचा हल्लाबोल
खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी भाजपवर जोरदार टीका करताना सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांवर भ्रष्टाचार आणि स्वार्थाचे आरोप केले. “निविदा प्रक्रियेला नऊ महिन्यांचा विलंब का झाला? मनासारखा कंत्राटदार निवडण्यासाठी हा विलंब जाणीवपूर्वक केला गेला का? १५% अभावाने निविदा देण्यामागे कोणाचा घाट होता?” असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले. त्यांनी सत्ताधाऱ्यांच्या ‘लायकी’वर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना, “ज्या पक्षाने तुम्हाला ४० वर्षे मंत्रिपद दिले, त्या पक्षाला एका रात्रीत सोडून तुम्ही कमळाकडे गेलात. आम्ही मात्र उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत संकटकाळातही एकनिष्ठ राहिलो,” असे ठणकावले.

राजेनिंबाळकर यांनी पुढे सांगितले की, महाविकास आघाडीच्या अडीच वर्षांच्या कार्यकाळात, त्यापैकी दीड वर्षे कोरोनामुळे गेली असतानाही, धाराशिवसाठी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि कृष्णा-मराठवाडा सिंचन प्रकल्पाचा प्राधान्यक्रम बदलून मोठी कामे मार्गी लावली गेली. याउलट, सत्ताधाऱ्यांच्या ४० वर्षांच्या मंत्रिपदाच्या काळात धाराशिव जिल्हा दरिद्री जिल्ह्यांच्या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर गेला, अशी टीकाही त्यांनी केली.

६० कोटी वाचल्याचा दावा खोटा?
सत्ताधारी पक्षाने ६० कोटी रुपये वाचल्याचा दावा केला असला, तरी आ. पाटील यांनी हा दावा फेटाळला. “सध्या लागू असलेली दरसूची (DSR) २०२२-२३ चीच आहे. २०२३-२४ च्या दराने काम होणार असल्याचा दावा करून जनतेची दिशाभूल केली जात आहे. जर फेरनिविदा झाली असती, तर ३०% बिलाने कामे झाली असती,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, जीएसटी दरात कपात झाल्याने खर्चात वाढ होण्याचा प्रश्नच नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.

एसआयटी चौकशीची मागणी
महाविकास आघाडीने या प्रकरणात भ्रष्टाचार आणि दबावतंत्राचा वापर झाल्याचा आरोप करत एसआयटी चौकशीची मागणी लावून धरली आहे. “१८ महिन्यांचा विलंब, अपघात आणि जीवितहानी याला जबाबदार कोण? गोविंदराज यांच्या निर्णयांमागे कोणाचा दबाव? याची चौकशी झालीच पाहिजे. जर सरकारने एसआयटी नेमली नाही, तर आम्ही कोर्टात जाऊ,” असे राजेनिंबाळकर यांनी ठणकावले. तसेच, सत्ताधाऱ्यांना समोरासमोर चर्चेचे आव्हान देताना त्यांनी, “तारीख आणि वेळ ठरवा, आम्ही तयार आहोत,” असे जाहीर केले.

नागरिकांचा त्रास आणि जबाबदारी
पाटील आणि राजेनिंबाळकर यांनी रस्त्यांच्या दुरवस्थेमुळे नागरिकांना झालेल्या त्रासावर आणि अपघातांमुळे झालेल्या जीवितहानीवर दु:ख व्यक्त केले. “१८ महिन्यांत ही कामे पूर्ण झाली असती, तर नागरिकांना खड्डेमुक्त रस्ते मिळाले असते. गोविंदराज यांच्या विरोधाभासी शिफारशींमुळे हा त्रास वाढला. याला जबाबदार कोण?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. त्यांनी पुढे सांगितले की,  मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांना निवेदन देऊन या प्रकरणात, विशेषतः गोविंदराज यांच्या निर्णयांवर, एसआयटी चौकशीची मागणी करणार आहेत.

धाराशिवमधील रस्त्यांच्या कामांना झालेल्या विलंबावरून महाविकास आघाडीने सत्ताधारी पक्ष आणि प्रशासनावर भ्रष्टाचार आणि दबावतंत्राचे गंभीर आरोप केले आहेत. नगरविकास प्रधान सचिव डॉ. गोविंदराज यांच्या दोन विरोधाभासी शिफारशींमुळे निर्माण झालेल्या गोंधळावर विशेष प्रकाश टाकत त्यांनी एसआयटी चौकशीची मागणी केली आहे. हा वाद पुढील काळात आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे, ज्यात गोविंदराज यांच्या भूमिकेची सखोल तपासणी अपेक्षित आहे.

भाजप प्रवक्त्यांच्या प्रसिद्धीपत्रकाचा फुसका बार !

खा. राजेनिंबाळकर आणि आ. पाटील यांच्या पत्रकार परिषदेनंतर भाजपचे प्रवक्ते नितीन भोसले यांनी प्रसिद्धिपत्रक काढले वास्तविक काल आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनी 18 महिन्याचा विलंब का लागला या प्रश्नाला उत्तर दिले नव्हते मात्र आज आ. कैलास पाटील आणि खा. ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी पत्रकार परिषद घेतल्यावर एक प्रसिद्धिपत्रक काढले ते केवळ फुसका बार असल्याचे बोलले जात आहे. भाजप जिल्हा प्रवक्ते भोसले यांनी प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की,


धाराशिव शहर नगरोत्थान योजनेतून रस्त्यांच्या कामासाठी संभाजीनगरच्या आपल्या लाडक्या कंत्राटदाराला काम मिळाले नाही म्हणूनच आमदार कैलास पाटील व खासदार राजेनिंबालकर यांचा तिळपापड सुरू आहे.

त्यासाठीच वारंवार यंत्रणेवर तुम्ही दबाव आणला. या दबावामुळे तत्कालीन मुख्याधिकारी यांनी यावर कांहीही कारवाई केली नाही. परिणामी इतके दिवस काम रखडले. शहरवासीयांना खड्ड्यात रहावे लागले.

तुमच्या नाकर्तेपणामुळे शहराची जी बकाल अवस्था झाली आहे, त्याचा नागरिकांना होणारा त्रास वाचवण्यासाठी आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी पाठपुरावा करून १४० कोटी निधो आणला. जे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांना सुचले तेच शहाणपण तुम्हाल तुमच्या सत्ताकाळात का सुचलं नाही?

पालिका तुमच्याकडे, आमदार तुम्ही, खासदार तुम्ही, राज्याचे प्रमुख तुमचेच नेते असे असतानाही शहरातील खराब रस्त्यांना एक रुपया देखील निधी आपण आणू शकला नाहीत. आणि आता तुम्ही नागरिकांना होणाऱ्या त्रासाबद्दल बोलत आहेत. तुम्हाला नागरिकांची काळजी नसून तुमच्या लाडक्या कंत्राटदाराला काम मिळाले नाही याचे जास्त दुःख आहे हे जनतेला ठाऊक आहे.

बरे झाले तुम्ही एसआयटीचा मुद्दा उपस्थित केला. नसता आम्हीच एसआयटीची मागणी करणार होतो. कारण धाराशिव-बेंबळी-उजनी रस्त्याचे काम टक्केवारीसाठी दोन वर्षे कोण अडवलं.? येरमाळा-कळंब रस्त्याचे काम टक्केवारीसाठी कोण अडवलं.? पवनचक्कीच्या कामात कोणाचे हात काळे झाले आहेत..? कोणाचा भाऊ तेर-तुळजापूर रस्त्याच्या कामात पार्टनर आहे..? कोणाचा भाऊ धाराशिव-औसा रस्त्याच्या कामात पार्टनर आहे..? त्याचा कंत्राटदार कोण आहे..? कोणाचा मामा महावितरणची कामे करतो..?  याची देखील एसआयटी चौकशी झाली पाहिजे अशी मागणी करण्याचीही धमक आपण दाखवणार का?

• रस्ते कामाच्या चौकशीसाठी एस आय टी नेमा,नगरविकास प्रधान सचिव गोविंदराजांच्या विरोधाभासी शिफारशींवर प्रश्नचिन्ह महाविकास आघाडीची पत्रकार परिषद
• धाराशिवकरांना 18 महिने वाट पहायला लावून मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री करणार उद्घाटन
• जिल्ह्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर ‘महिलाराज’, मात्र राष्ट्रवादीच्या आढावा बैठकीत बोटावर मोजता येतील इतक्या महिला!
• कुस्तीच्या आखाड्यातला मल्ल आता राजकारणाच्या मैदानात शड्डू ठोकणार!
• धाराशिव नगरपरिषदेच्या मतदार यादीत गंभीर त्रुटी; मुख्याधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस