महाराष्ट्रातील बहुतांशी महानगरपालिका आणि नगरपालिकांवर सध्या प्रशासक राज आहे. लोकनियुक्त प्रतिनिधी नसल्याने नगरपालिका आणि महानगरपालिका प्रशासनाचा कारभार विस्कळीत झाला आहे. परिणामी, स्थानिक विकासकामे आणि नागरी सुविधांवर मोठा परिणाम झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागलेल्या तसेच तीन वर्षांपासून रखडलेल्या महाराष्ट्रातील महापालिकांसह इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने २५ फेब्रुवारीला सुनावणी निश्चित केली आहे.
महत्वाची सुनावणी आणि राज्य सरकारची भूमिका
महापालिकांतील प्रभाग रचनेच्या मुद्द्यावर राज्य सरकार युक्तिवाद करणार आहे. त्यामुळे या सुनावणीमध्ये पालिका निवडणुकांचा मुहूर्त ठरतो की निवडणुका आणखी लांबणीवर पडतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जानेवारीमध्ये झालेल्या सुनावणीवेळी गुंता सुटण्याची चिन्हे होती. मात्र, राज्य सरकारने पुन्हा वेळकाढू भूमिका घेतली, परिणामी सुनावणीचे घोंगडे भिजत पडले.
राज्यभरातील निवडणुका आणि प्रशासकीय अनिश्चितता
मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर यांसारख्या प्रमुख महापालिकांसह इतर महापालिकांच्या निवडणुकांबाबत अजूनही अनिश्चितता कायम आहे. महापालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासक नियुक्त करून त्याद्वारे कारभार चालवला जात आहे. त्यामुळे लोकशाही मूल्यांना धक्का बसत असल्याची टीका विरोधकांकडून केली जात आहे.
न्यायालयात सुनावणीची स्थिती
या संदर्भातील सुनावणी न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन. के. सिंग यांच्या खंडपीठासमोर २९ व्या क्रमांकावर कार्यतालिकेत ठेवण्यात आली आहे. ही सुनावणी महत्त्वाची ठरणार असून, निवडणुकीबाबत स्पष्टता मिळण्याची शक्यता आहे. निवडणुका लांबणीवर पडल्यास राज्य सरकारवर अधिक दबाव वाढणार असून, सर्वोच्च न्यायालय यावर काय निर्णय देते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
राजकीय पक्षांचा कल आणि संभाव्य परिणाम
भाजप, शिवसेना (शिंदे गट), शिवसेना (ठाकरे गट), राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि इतर पक्ष या निवडणुकांकडे मोठ्या उत्सुकतेने पाहत आहेत. अनेक राजकीय पक्षांनी निवडणुका लवकर घोषित करण्याची मागणी केली आहे. यावर राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोग काय भूमिका घेतात, हे २५ फेब्रुवारीच्या सुनावणीनंतर स्पष्ट होणार आहे.
राज्यातील नागरिकांना निवडणुका लवकर व्हाव्यात असे वाटत आहे, कारण लोकनियुक्त प्रतिनिधी नसल्याने स्थानिक पातळीवरील विकासकामे रखडली आहेत. प्रशासकांच्या निर्णयप्रक्रियेमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव असल्याची भावना जनतेमध्ये वाढत आहे.
२५ फेब्रुवारीला होणाऱ्या सुनावणीनंतरच महापालिका आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकांचे भवितव्य निश्चित होईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. या सुनावणीमध्ये निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होतो की निवडणुका आणखी विलंबित होतात, हे लवकरच स्पष्ट होईल.
- संजय निंबाळकर व भाजपचे नेते रामेश्वर शेटे यांचा आज शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षात प्रवेश; आ.कैलास पाटील यांच्या नेतृत्वात पक्षाची पुन्हा मजबूत बांधणी
- पारगावच्या लॉजवर AHTUचा धडाका!वेश्याव्यवसायावर पोलिसांची थेट कारवाई; परराज्यातील ८ महिलांची सुटका, लॉज मालक-मॅनेजर यांना अटक
- तुळजापुरात सरकारने हिंदुत्व गुंडाळलं, चायनिज कंपनीचे सीसीटीव्ही असलेल्या प्रकल्पाचे उद्या पालकमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन
- पवनचक्कीचे साहित्य चोरणारी सराईत टोळी स्थानिक गुन्हे शाखेच्या जाळ्यात
- परंड्यात अवैध शस्त्र बाळगणारे दोन अल्पवयीन पोलिसांच्या जाळ्यात; मॅगजिनसह अग्निशस्त्र जप्त