मुंबई, 12 ऑगस्ट 2025: महाराष्ट्र शासनाने सन 2022-23 च्या कांदा अनुदान योजने अंतर्गत फेरछाननीनंतर पात्र ठरलेल्या 14,661 शेतकऱ्यांना 28,32,30,507 रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे. सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभागाने 12 ऑगस्ट 2025 रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, 1 फेब्रुवारी 2023 ते 31 मार्च 2023 या कालावधीत लाल कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल 350 रुपये, जास्तीत जास्त 200 क्विंटल प्रति शेतकरी या मर्यादेत अनुदान दिले जाणार आहे. यामध्ये धाराशिव जिल्ह्यातील 272 शेतकऱ्यांना 1.20 कोटी रुपये (12,098,705.50 रुपये) मिळणार आहेत.
योजनेचा तपशील
27 मार्च 2023 च्या शासन निर्णयानुसार, राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, खाजगी बाजार, थेट पणन परवानाधारक आणि नाफेड केंद्रांमार्फत कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. काही शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव 7/12 उताऱ्यावरील नोंदींमुळे अपात्र ठरले होते. त्यांची फेरछाननी करून पणन संचालक, पुणे यांनी पात्र शेतकऱ्यांचा अहवाल सादर केला. त्यानुसार, जुलै 2025 च्या पावसाळी अधिवेशनात 28.32 कोटींची पुरवणी मागणी मंजूर झाली.
जिल्हानिहाय लाभार्थी आणि अनुदान
शासन निर्णयानुसार, खालील जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना अनुदान मिळणार आहे:
- नाशिक: 9,988 लाभार्थी, 18.58 कोटी रुपये
- धाराशिव: 272 लाभार्थी, 1.20 कोटी रुपये (कृषी उत्पन्न बाजार समितीमार्फत)
- पुणे ग्रामीण: 277 लाभार्थी, 78.24 लाख रुपये
- सांगली: 22 लाभार्थी, 8.07 लाख रुपये
- सातारा: 2,002 लाभार्थी, 3.03 कोटी रुपये
- धुळे: 43 लाभार्थी, 5.71 लाख रुपये
- जळगाव: 387 लाभार्थी, 1.06 कोटी रुपये
- अहमदनगर: 1,407 लाभार्थी, 2.81 कोटी रुपये
- नागपूर: 2 लाभार्थी, 26,800 रुपये
- रायगड: 261 लाभार्थी, 68.76 लाख रुपये
एकूण: 14,661 लाभार्थी, 28.32 कोटी रुपये
यामध्ये बहुतांश अनुदान कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमार्फत विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना मिळेल, तर खाजगी बाजारातून विक्री केलेल्या 354 शेतकऱ्यांना 52.52 लाख रुपये मिळतील. थेट पणन परवानाधारक आणि नाफेड केंद्रांमार्फत कोणतेही अनुदान पात्र ठरले नाही.
धाराशिव जिल्ह्याचा विशेष उल्लेख
धाराशिव जिल्ह्यातील 272 शेतकऱ्यांना 1,20,98,705.50 रुपये अनुदान मिळणार आहे, जे पूर्णपणे कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमार्फत विक्री केलेल्या कांद्यावर आधारित आहे. यामुळे जिल्ह्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळेल आणि त्यांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन मिळेल.
अंमलबजावणी आणि अहवाल
हे अनुदान 2025-26 या आर्थिक वर्षात मागणी क्रमांक व्ही-2, लेखाशीर्ष 2425 अंतर्गत खर्ची टाकले जाईल. पणन संचालनालय, पुणे यांना आहरण आणि संवितरण अधिकारी, तर पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. अनुदान वितरित केल्यानंतर एका महिन्याच्या आत पणन संचालकांना शासनाला अहवाल सादर करावा लागेल.
- सर्वपक्षीय विरोधकांना टक्कर देत आमदार तानाजी सावंतांनी गड राखला
- विद्यार्थ्यांच्या वर्दळीच्या रस्त्यावर अपघात; दोन ट्रॅक्टर पलटी, दुकाने व नागरिक थोडक्यात बचावले
- पेट्रोल पंपाला दंड,धाराशिव जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचा महत्त्वपूर्ण निकाल
- विदेशी दारू तस्करीवर उत्पादन शुल्क विभागाची धडक; १४ लाखांचा मुद्देमाल जप्त
- भाजपची हुजरेगिरी करणे महागात पडले, खोटी माहिती पसरवल्याने अखेर तीन सोशल मिडिया पेजवर गुन्हा दाखल, महाराष्ट्रात खळबळ!