सात दिवसांत चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे आदेश
धाराशिव – ॲट्रॉसिटी चा गुन्हा असताना शस्त्र परवाना रद्द न केल्याचा गंभीर आरोप करणारी तक्रार लहू खंडागळे यांनी राज्यपाल यांच्याकडे केली होती तीच तक्रार त्यांनी राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाकडे १८ मार्च रोजी केली होती त्यात धाराशिव चे तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे, तत्कालीन पोलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी,निवासी उपजिल्हाधिकारी शोभा जाधव, उपविभागीय पोलिस अधिकारी स्वप्नील राठोड, तहसीलदार अभिजीत जगताप यांच्या नावाचा समावेश असून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती. तसेच त्याच तक्रारीच्या स्मरणपत्र कार्यरत पोलिस अधीक्षक यांची देखील चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. याबाबत अनुसूचित जाती जमाती आयोगाने विभागीय आयुक्त छत्रपती संभाजीनगर, पोलिस महानिरीक्षक छत्रपती संभाजीनगर यांना प्रकरणाची चौकशी करून ७ दिवसात अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
ॲड. शरद जाधवर सरकारी वकील होते ३१ ऑक्टोबर २०२२ मध्ये त्यांना शस्त्र परवाना देण्यात आला होता. त्यांच्यावर यांच्यावर १७ मार्च २०२३ रोजी ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल आहे. ०१ सप्टेंबर २०२४ मध्ये त्यांनी नवीन शस्त्र खरेदी केले ते केल्यानंतर त्याची पडताळणी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून त्यांनी करून घेतली मात्र जिल्हाधिकारी कार्यालयाने त्यांच्यावर दाखल असलेला गुन्ह्याची पडताळणी न करता ॲड. जाधवर यांना खरेदी केलेल्या नव्या शस्त्राचा परवाना देऊन टाकला आणि त्याची नोंद देखील घेतली. पोलिस विभागाने देखील गुन्ह्याची पडताळणी न केल्याचा गंभीर आरोप तक्रारी मध्ये करण्यात आला आहे. तसेच या सर्व अधिकाऱ्यांनी संगनमताने हा शस्त्र परवाना ॲड. शरद जाधवर यांना दिल्याचे तक्रारीत म्हणले होते.
जिल्ह्यात नुकत्याच दहा अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश अनुसूचित जाती जमाती आयोगाने दिले होते ते प्रकरण तापलेले असतानाच प्रशासनातील बड्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले असल्याने प्रशासनात खळबळ माजली असून आयोगाच्या धडाक्यामुळे खाबूगिरी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची झोप उडाली आहे.
- मुरुमायण चा चेंडू पालकमंत्र्यांच्या कोर्टात — ढिम्म प्रशासन आता तरी हालेल का?
- धाराशिव भाजप जिल्हाध्यक्षपदी दत्ता कुलकर्णी यांची पुनर्नियुक्ती
- भूमी अभिलेख कार्यालयातील निमतनदार लाच घेताना रंगेहाथ अडकला
- अवैध गावठी कट्ट्यासह एक बालक ताब्यात; स्थानिक गुन्हे शाखेची कारवाई
- अवैध मुरुम उत्खनन प्रशासनाची कासवगती कंत्राटदाराला धार्जिण