धाराशिव, दि. 5 मार्च 2025: जिल्हा परिषदेने आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस निधी वेळेत खर्च करण्यासाठी मार्च महिन्यातील सर्व सुट्यांच्या दिवशी कार्यालये सुरू ठेवण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशानुसार कर्मचारी वेळेवर कार्यालयात पोहोचले, मात्र वरिष्ठ अधिकारी, विशेषतः विभाग प्रमुखच अनुपस्थित राहिल्याचे चित्र दिसले. त्यामुळे प्रशासनातील विसंगती आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा कामचुकारपणा पुन्हा एकदा समोर आला आहे.
कर्मचाऱ्यांना सक्तीची हजेरी – पण अधिकारी कुठे?
मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांच्या स्वाक्षरीने आदेश निघाल्यानंतर सर्व कर्मचाऱ्यांना सक्तीने उपस्थित राहण्यास सांगण्यात आले होते. कर्मचारी आदेशाचे पालन करत कार्यालयात हजर राहिले, मात्र अनेक विभाग प्रमुखांनी मात्र स्वतःसाठी वेगळीच मुभा घेतली. त्यामुळे हा आदेश केवळ कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांसाठीच होता का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी मैनाक घोष आज जिल्हा परिषदेत नसल्याने विभाग प्रमुखांनी दांडी मारल्याची चर्चा आहे.
तपासणीसाठी नियुक्त अधिकारीही निष्क्रीय?
सुटीच्या दिवशी कार्यालये सुरू आहेत की नाहीत, याची तपासणी करण्यासाठी विशेष जबाबदार अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. श्री. दीपक देशपांडे आणि श्री. विक्रांत त्रिवेदी हे दररोज सकाळी आणि संध्याकाळी उपस्थिती अहवाल सादर करणार होते. मात्र, वरिष्ठ अधिकारीच हजर नसताना त्या अहवालाला किती अर्थ उरतो? याबाबत प्रशासनाने कोणतीही भूमिका स्पष्ट केलेली नाही.
कारवाई होणार का? जबाबदार कोण?
या प्रकारामुळे सर्वसामान्य कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली असून, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कुठलीही कारवाई केली जाणार का? हा मोठा प्रश्न आहे. मार्च महिन्यात निधी वेळेत खर्च करणे आणि योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठीच हा आदेश काढण्यात आला होता. मात्र, ज्यांनी हा निर्णय घेतला तेच अनुपस्थित असतील, तर जबाबदारी कुणाची?
जिल्हा परिषदेने जाहीर केले होते की आदेशाचे पालन न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई केली जाईल. मात्र, आजच्या घटनेनंतर प्रशासन या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कोणती कारवाई करणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी – “आमच्यासाठी नियम वेगळे का?”
कार्यालयात सक्तीने उपस्थित राहिलेल्या कर्मचाऱ्यांनी या प्रकारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. “वरिष्ठ अधिकारीच हजर नसतील, तर आम्ही इथे बसून काय करायचं?” असा संतप्त सवाल त्यांनी केला. काही कर्मचाऱ्यांनी “केवळ कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांवरच बंधने, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना मात्र पूर्ण मोकळीक का?” अशी तिखट प्रतिक्रिया दिली.
नागरिकांचीही टीका – प्रशासनाचा कारभार ढिसाळच!
योजनांच्या संथ गतीने अंमलबजावणी होत असल्याने आधीच नाराज असलेल्या नागरिकांनीही या प्रकारावर टीका केली आहे. “जर अधिकारीच उपस्थित नाहीत, तर निधी वेळेत कसा खर्च होणार? मग आम्ही कोणाकडे तक्रार करायची?” असा संतप्त सवाल नागरिक करत आहेत.